उपहार योजना में कमजोर व बीपीएल परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सिरोही. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उपहार योजना में कमजोर एवं बीपीएल परिवार की पुत्री की शादी होने पर आर्थिक सहायता दी जा रही है।पहले योजना को सहयोग के नाम से इस जाना जाता था लेकिन कुछ दिनों पहले विभाग ने दोनों को मिलाकर नई योजना का शुभारंभ किया जिसका नामकरण उपहार योजना किया है। सहायक निदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि विभाग ने अप्रेल से सितम्बर तक 26 आवेदनों का निस्तारण कर दिया। योजना का लाभ पुत्री के संरक्षक को ही दिया जाएगा।

ये है पात्रता
– योजना का लाभ 18 वर्ष या अधिक आयु की पुत्री व दो संतानों को दिया जाता है।
– बीपीएल व अन्त्योदय परिवारों व विधवा को लाभ दिया जाता है।
– आस्था कार्डधारी परिवार हो
– वार्षिक आय 50 हजार रुपए से कम होनी चाहिए
– योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक को विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
– 10वीं पास को 20 हजार, 12वीं पास को 30 हजार व स्नातक को 40 हजार रुपए दिए जात हैं।

विधायक ने की आयुक्त से फोन पर वार्ता, समझौता लागू करने की अनुशंसा
आबूरोड. राजस्थान पंचायती राज परिषद के आह्वान पर गत दस दिनों से सामूहिक अवकाश पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों व पंचायत प्रसार अधिकारियों ने शुक्रवार को विधायक समाराम गरासिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांगों से अवगत करवाया। पिछले करीब 10 दिनों से अवकाश पर बैठे वीडीओ के कारण पंचायत कार्यालयों में कामकाज ठप पड़े हैं। कई पंचायत कार्यालयों में तालाबंदी जैसी स्थिति है। सरपंच संघ की ओर से तालाबंदी के आह्वान पर अधिकतर पंचायतों में ग्राम सभाएं पूरी नहीं हो सकीं। पूर्व उपशाखा आबूरोड के वीडीओ संघ अध्यक्ष प्रदीप मीणा व मंत्री प्रभुराम मीणा, पीईओ संघ अध्यक्ष मंशाराम, ओमप्रकाश, रघुनाथ, पिंडवाड़ा उपशाखा वीडीओ संघ के अध्यक्ष जोरसिंह ने ज्ञापन देकर नौ बार समझौता करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से अवगत करवाया। इस पर विधायक ने विभाग आयुक्त व शासन सचिव कुंजीलाल मीणा से फोन पर वार्ता कर कार्मिकों की मांग को लेकर सकारात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की। मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर समझौते को लागू करने की अनुशंसा की।