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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राजस्थान में नहीं होगी
पद्मावत रिलीज सूचना के बावजूद अधिकारी नहीं पहुंचे- सबसे बड़ी इस बैठक में नगर परिषद से भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया। तो वहीं इस पर बात करते हुए आयोग के सदस्य स्वामी सदानंद बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 17 दिसम्बर 2017 को ही इस संबंध में जानकारी दे दी गई थी। साथ ही बैठक के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर सम्बंधित विभागों को भेज दिया गया था। जिसे लेकर जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी सूचना दी गई थी, लेकिन मंगलवार को आयोजित बैठक में कोई भी अधिकारी हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। यह भी पढ़ें