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न्यायालय के फैसले पर वन विभाग ने होटल सनसेट इन को किया सीज

दो मुख्य गेट व 20 कमरों को किया सीज, पर्यटक रुके होने के कारण अन्य 20 कमरे व एक मुख्य गेट को आज करेंगे सीज

आज पूरी जमीन को वन विभाग लेगा अपने कब्जे में, मुख्य गेट पर वन कर्मी किए गए तैनात

सिरोही

Published: May 30, 2022 03:04:14 pm

माउंट आबू. भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत 1998 में दर्ज एक प्रकरण में न्यायालय उप वन संरक्षक, माउंट आबू ने खसरा संख्या-348 को वन विभाग की जमीन मानकर फैसला देते हुए सोफिया स्कूल के सामने स्थित होटल सनसेट इन की जमीन को वन विभाग को सुपुर्द कर वहां संचालित होटल संचालकों को बेदखल करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के फैसले के बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी गजेंद्रसिंह के नेतृत्व में रविवार को वन विभाग का जाब्ता मौके पर पहुंचा और होटल को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पूर्व वन विभाग ने एक दिन पहले नोटिस चस्पा कर सूचना दे दी थी। सनसेट इन होटल को खाली कराने के लिए सुबह 9 बजे पहुंची वन विभाग की टीम से होटल संचालकों ने 3 घंटे का समय मांगा। जिस पर विभाग ने उन्हें 3 घंटे का समय दिया। बावजूद इसके होटल संचालकों की ओर से पर्यटकों से भरी होटल को खाली नहीं करवाने पर वन विभाग ने दो गेट व करीब 20 कमरे सीज कर लिए। कार्रवाई से होटल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।
न्यायालय के फैसले पर वन विभाग ने होटल सनसेट इन को किया सीज
न्यायालय के फैसले पर वन विभाग ने होटल सनसेट इन को किया सीज
वर्ष-2006 में भी होटल संचालकों के खिलाफ आया था फैसलासनसेट रोड स्थित खसरा संख्या-348 की जमीन को लेकर वन विभाग व निमका इन्वेस्टमेंट कम्पनी की होटल सनसेट इन के प्रबंधन के बीच चल रहे चौबीस साल के विवाद पर वर्ष-2006 में भी न्यायालय उपवन संरक्षक ने होटल संचालकों के विरुद्ध फैसला दिया था। पर, पीड़ित पक्ष द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष पेश होकर आपत्ति जताई गई। जिस पर जिला कलक्टर के आदेश पर पीड़ितों की पुनः सुनवाई न्यायालय उपवन संरक्षक, माउंट आबू की ओर से की गई। जिस पर लम्बी सुनवाई के बाद गत 23 मई को फैसला सुनाते हुए नीमका इन्वेस्टमेंट कंपनी होटल सनसेट इन को दोषी मानते हुए खसरा संख्या-348 की जमीन को वन विभाग की जमीन माना।
न्यायालय के फैसले पर वन विभाग ने होटल सनसेट इन को किया सीजनोटिस के बावजूद किया चेक-इन, पर्यटक हुए परेशान, विभाग ने दी राहत

न्यायालय ने फैसला सुनाने के बाद होटल संचालकों को नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया तो विभाग ने 28 मई को होटल के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। बावजूद इसके शनिवार होने व पर्यटकों की भीड़ के कारण होटल संचालकों ने पर्यटकों को चेक-इन किया। इतना ही नहीं रविवार सुबह भी होटल संचालकों ने पर्यटकों को कमरे आवंटित किए, जिसको लेकर कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम व पर्यटकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर, अब 20 कमरों में पर्यटक सोमवार सुबह तक रूके रहने के कारण विभाग ने सुबह 9 बजे तक चेक-आउट करने की हिदायत देते हुए बड़ी राहत दी है। इसके बाद विभाग पूरे होटल को सोमवार को सीज कर जमीन अपने कब्जे में ले लेगा। उधर, वन विभाग की टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो होटल संचालकों ने एकतरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में उनके साथ अन्याय हुआ है। जिसको लेकर वे अब उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील में जाएंगे।
....................होटल में कुल 40 कमरे हैं। 20 कमरे खाली होने के कारण सीज कर लिए हैं। पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर अन्य 20 कमरे सोमवार को सीज कर लिए जाएंगे और पूरी सम्पत्ति को विभाग अपने कब्जे में ले लेगा।
- विजय शंकर पांडे, डीएफओ, माउंट आबू

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