मंगलवार को मनोहर कैबिनेट की पहली बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रही है कि प्रदेश के किसान धान के सीजन में पराली न जलांए। जिसके चलते आज की बैठक में फैसला लिया गया है कि पराली न जलाने वाले किसानों को डी-कंपोजर दवाई पर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए किसान संगठनों तथा कर्मचारियों व अधिकारियों की मदद ली जाएगी।
बैठक में फैसला लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र चार नवंबर को आयोजित किया जाएगा। पहले सत्र के दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले ही सत्र में विधानसभा स्पीकर का भी चयन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने युवाओं तथा अभ्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया है कि भविष्य में होने वाली एचटेट की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रदेश में धान की खरीद का रिव्यू करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में चल रही धान खरीद की रिपोर्ट तुरंत सीएमओ को दी जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा मंडियों में आने वाली धान का एक-एक दाना खरीदा जाए।
