हरियाणा में 158 गांवों की सामलात भूमि पर बसेंगे औद्योगिक सैक्टर, 33 वर्ष की होगी लीज

उन गांवों को प्राथमिकता की जाएगी, जिनकी पंचायती जमीन नेशनल या स्टेट हाईवे पर लगती है।

By: Devkumar Singodiya

Published: 21 May 2020, 12:17 AM IST

सिरसा/चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गांवों में औद्योगिक सैक्टर बसाने का फैसला लिया है। जिसके तहत गांवों की सामलात जमीन पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। यह जमीन उद्यमियों को 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी। इससे ग्राम पंचायत की न केवल सालाना आय होगी, बल्कि गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

पहले चरण में सरकार ने 158 ऐसे गांवों का चयन किया है, जिनके पास 500 एकड़ और इससे अधिक पंचायती जमीन है। योजना को सिरे चढ़ाने में तीन विभागों की अहम भूमिका होगी। इनमें उद्योग एवं वाणिज्य, विकास एवं पंचायत तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन हैं। पंचायतों द्वारा इस तरह की जमीन को खेती के लिए पट्टे पर दिया जाता है। बड़ी संख्या में ऐसी जमीन भी है, जो बंजर है और किसी उपयोग में नहीं लाई जा रही। प्रदेश में अधिकतम पिहोवा के एक गांव में 72 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष पट्टे पर जमीन दी गई है।

 

शुरूआत में उन गांवों को प्राथमिकता की जाएगी, जिनकी पंचायती जमीन नेशनल या स्टेट हाईवे पर लगती है। इसका फायदा यह होगा कि उद्योगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार को भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद जिलों की सडक़ों पर लगती जमीन में उद्योग-धंधे स्थापित करने पर जोर रहेगा।

पंचायती जमीन पर इंडस्ट्री लगाने के मामले में पहली शर्त तो यही है कि बेकार जमीन पर ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। ऐसी जमीन 33 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी। इतना ही नहीं, हर वर्ष लीज मनी में भी बढ़ोतरी होगी।


गांवों में औद्योगिक विकास की योजना बनाई गई है। पंचायती जमीन को पट्टे पर लेकर वहां उद्योग-धंधे स्थापित होंगे। केवल उसी जमीन का इस्तेमाल होगा, जो खाली पड़ी है और पंचायत के किसी काम की नहीं है। इससे गांव का विकास भी होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पंचायतों की अतिरिक्त आय होगी, जिससे वे विकास कार्य करवा सकेंगी।
-दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा



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