सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुलाई गई सुरक्षा बैठक

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुलाई गई सुरक्षा बैठक
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हिंडालको के अतिथि गृह में जनपद के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, क्षेत्र में कार्यरत सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ आला अधिकारियों ने सुरक्षा के संबंध में बैठक की

सोनभद्र.  बीते दिनों पीओके में घुसकर भारतीय सेना द्वारा किये सर्जिकल स्ट्राईक के बाद समूचे देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है इसी क्रम में सोनभद्र स्थित निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान हिंडालको के अतिथि गृह में जनपद में अवस्थित सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, क्षेत्र में कार्यरत सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ आला अधिकारियों ने सुरक्षा के संबंध में बैठक की। सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर बुलाई गई सुरक्षा बैठक में विंध्याचल मंडल के कमिश्नर, डीआईजी, जनपद के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व तमाम अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। कमिश्नर रंजन कुमार ने बारी बारी से सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों से आए प्रतिनिधियों से प्रतिष्ठान के संबंध में जानकारी ली। 

बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके परिपेक्ष्य में यह बैठक बुलाई गई है। जिले में स्थापित सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने परिसर के आस पास होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर गंभीरता से नजर रखें साथ ही परिसर में आने-जाने वालों पर पैनी नजर रखें, किसी भी प्रकार की घटना की सूचना सुरक्षा अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाएं, ताकि उस पर उचित निर्णय समय रहते लिया जा सके। पुलिस उपमहानिरीक्षक रतन श्रीवास्तव ने कहा कि परिसर में या उसके बाहर होने वाली समस्त घटनाओं की जिम्मेदार लोकल पुलिस होती है, इसलिए किसी भी घटना की सूचना पुलिस को अवश्य दें।  


जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान क्षेत्र में कार्य कर रहे समस्त सरकारी विभागों से संपर्क बना कर रखें, ताकि बेहतर तालमेल से सभी कार्य हो सके।किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल अधिकारी से संपर्क करें। पुलिस अधीक्षक ललन सिंह ने भी बेहतर तालमेल और समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी , एडीएम , एआरओ , सभी एसडीएम , सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट, सभी सर्किल के सीओ, आठो ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, दुद्धी तहसील क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी व समस्त सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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