कैबिनेट ने इसके अलावा हरियाणा में युवा आयोग के गठन का भी फैसला किया। युवाओं को आकर्षित करने वाले फैसलों के साथ ही किसानों को भी राहत देने वाला फैसला किया गया। कैबिनेट ने एनसीआर क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रेक्टर और कम्बाइन चलाने पर भी छूट देने का फ़ैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने एक दिन पहले ही मंगलवार को कुरूक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण करवाने के बाद बुधवार को कैबिनेट में ये अहम फैसले किए। युवा आयोग 15 से 29 साल तक के युवाओं के कल्याण के लिए काम करेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अनुसूचित आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के चयन को लेकर नियमों में बदलाव किया है।
गौरतलब है कि एनजीटी ने एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगा रखी है। ऐसे में सरकार ने कृषि के क्षेत्र में काम आने वाले ट्रैक्टर और कंबाइन को इस नियम से छूट देने का फैसला लिया है।सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। हरियाणा सरकार ने अपनी टैक्सटाइल पॉलिसी में भी बदलाव किया है। इसके तहत टैक्सटाइल से जुड़े उद्योग लगाने में नियमों में ढील दी गई है। सरकार प्रदेश के कपास उत्पादक क्षेत्रों में खासतौर पर टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कवायद कर रही है। हरियाणा सौर ऊर्जा पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। रीजनल रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजूरी दी गई। इसके तहत बनने वाले रोड से 100 किलोमीटर एरिया में हरियाणा की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
