...तो हिंदी में जारी होंगे हाईकोर्ट के फैसले

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र
जिला अदालतों में पहले ही लागू हो चुकी हैं हिंदी

चंडीगढ़. हरियाणा की जिला अदालतों में हिंदी भाषा को लागू करवाए जाने के बाद अब सरकार हरियाणा से जुड़े हाईकोर्ट के केसों का फैसला हिंदी में जारी करवाने में जुट गई है। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्यपाल की सिफारिश के बाद हरियाणा सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच चुका है।
हरियाणा सरकार ने हालही में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया था कि प्रदेश की सभी जिला अदालतों में सुनाए जाने वाले फैसलों को अंगे्रजी के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी सुनाया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा जहां एक तरफ जिला अदालतों के फैसलों को हिंदी में जारी करवाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है वहीं अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों को भी हिंदी में जारी करवाने की कवायद शुरू हो गई है।
हरियाणा सरकार को लगातार यह फीडबैक मिल रहा है कि अदालतों के फैसले अंग्रेजी में होने के कारण संबंधित लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट द्वारा सुनाए जाने वाले फैसलों की भाषा शैली कठिन होती है। इसे जन साधारण को समझने के लिए वकीलों अथवा विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ती है। जिसके चलते हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल में हुई बैठक में लिए गए फैसले का हवाला देते हुए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को एक पत्र लिखकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा से संबंधित केसों के फैसले हिंदी भाषा में जारी करवाने की मांग की है। राज्यपाल द्वारा हरियाणा सरकार के पत्र के साथ अपना सहमति पत्र लगातार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में ग्रांउड रिपोर्ट हासिल करके हाईकोर्ट को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
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Chandra Prakash sain Desk
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