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सोनीपत

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के विभाग बंटवारे में गड़बड़झाला

सीआईडी, पुनर्वास, आयुष और सत्कार विभाग के सृजन संबंधी अधिसूचना ही नहीं

सोनीपतFeb 19, 2020 / 07:45 pm

Devkumar Singodiya

चंडीगढ़. (गणेश सिंह चौहान). हरियाणा सरकार की 1974 की कार्य आवंटन नियमावली में हरियाणा सरकार के मौजूदा कुल 54 विभागों में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बीते माह 22 जनवरी 2020 को आवंटित सीआईडी पोर्टफोलियो (विभाग) एवं गत वर्ष नवंबर 2019 को उपमुख्यंत्री दुष्यंत चौटाला को आवंटित पुनर्वास विभाग, गृह मंत्री अनिल विज को आवंटित आयुष विभाग और शिक्षा मंत्री कंवर पाल को आवंटित हॉस्पिटैलिटी (सत्कार) विभाग का उल्लेख तक नहीं है। यहीं उक्त चारों विभागों का नाम उक्त 54 विभागों में किसी अन्य विभाग के नाम के साथ सम्बद्ध भी नहीं है।

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत आने वाली कैबिनेट (मंत्रिमंडल) शाखा के राÓय जन सूचना अधिकारी द्वारा बीते माह 20 जनवरी 2020 को एक आरटीआई के जवाब में दी गई सूचना से यह स्पष्ट है। इसी तरह सीआईडी का संक्षिप्त संदर्भ गृह विभाग के कार्यों में ही दिखाया गया है। पुनर्वास विषय को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों में ही शामिल किया गया है। जहां तक आयुष का प्रश्न है, न तो इसे अलग विभाग के तौर पर और न ही स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में दिखाया गया है जबकि सत्कार विभाग को एक संगठन के तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत दिखाया गया है।

सभी के पास एक-एक विभाग कम
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास 10 नहीं बल्कि 9 पोर्टफोलियो (विभाग) हैं क्योंकि पुनर्वास भी विभाग के तौर पर नोटिफाई नहीं है, गृह मंत्री अनिल विज के पास आयुष मिलाकर 7 नहीं बल्कि 6 विभाग है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवर पाल के पास भी सत्कार विभाग मिलाकर 6 नहीं, बल्कि 5 विभाग हैं।

आरटीआई ने यह दिया जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने 31 जनवरी को हरियाणा राजभवन में आरटीआई दायर कर सूचना मांगी कि राज्यपाल द्वारा संविधान के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सीआईडी, पुनर्वास, आयुष और सत्कार विभाग को सरकारी विभाग बनाने संबंधी जो आदेश या नोटिफिकेशन जारी किए हैं, उनकी उनकी प्रतियां उन्हें प्रदान की जाएं।

इस पर 4 फरवरी को राजभवन ने यह आरटीआई मुख्य सचिव कार्यालय के आरटीआई सेल को स्थानांतरित कर दी जहां से इसे 6 फरवरी को मंत्रिमंडल शाखा के पास भेज दिया गया। बीती 17 फरवरी को उक्त शाखा की जन सूचना अधिकारी सीमा अग्रवाल ने जवाब में स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल शाखा द्वारा उक्त चारों विभागों को विभाग बनाने संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
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