टोंक

टोंक में बिछेगा सडक़ों का जाल, ९३ करोड़ की २२ सडक़ें स्वीकृत

प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना

टोंकFeb 24, 2020 / 11:59 am

Vijay

टोंक में बिछेगा सडक़ों का जाल, ९३ करोड़ की २२ सडक़ें स्वीकृत



टोंक. ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत टोंक सहित देवली, मालपुरा, निवाई एवं टोडारायसिंह उपखण्ड क्षेत्र में ९३ करोड़ रुपए लागत की २२ सडक़ें स्वीकृत हुई है।
टोंक-सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने बताया कि मालेड़ा से हिसामपुर वाया नासिरदा, रामथला से टोंक जिले की सीमा तक, पचेवर में स्टेट हाइवे से वाया सरदारपुरा, झिलाई से सिरोही, गुंसी से राहोली, कूकड़ से मंूडियाकला वाया पथराजकलां, खरेड़ा से छाणबास सूर्या वाया मोडियाला, चंदलाई से टोंक वाया अल्लाहपुरा, अरनिया केदार से करीरिया वाया बाबा साहेब मंदिर, लवादर से याकूबगंज वाया फरूखाबाद, अरनिया केदार से बोरड़ी वाया देवपुरा, सुनेला हाजीपुरा, एनएच १२ से पारसिया वाया निमोला रोड, घांस से खलीलपुरा पापड़ा वाया खजूरिया, हथोना से वजीरनगर वाया पराना, बरोनी से हथौना वाया डाडिया, घास से झालरा वाया बिशनपुरा, चंदलाई से देवपुरा वाया बमोर इल्लाहिपुरा, एनएच १२ से संडिला ढाणी वाया करीमपुरा, सांखना से देवपुरा वाया वजीरपुरा खुर्द, बमोर से बनेठा-सुरेली सडक़ मार्ग एवं लहन-पालड़ा रोड सडक़ के लिए ९३ करोड़ ४१ लाख ६४ हजार रुपए स्वीकृत किए गए है। इन सडक़ों की कुल लम्बाई १६४ किलोमीटर होगी।
आरक्षण समाप्त हो, कुछ परिवारों को मिल रहा लाभ-सांसद
टोंक. आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों का सभी को पालना करना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था समाप्त होना चाहिए। इस व्यवस्था से मात्र कुछ परिवारों को लाभ मिल रहा है। सभी समाजों में गरीब परिवार है। उनका भी इस पर हक हो। योग्यता के आधार पर सभी को मौका मिले। यह बात टोंक-सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने रविवार को सांसद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। सांसद ने कहा कि टोंक में मेडिकल कॉलेज के लिए केन्द्र सरकार स्वयं के हिस्से की साठ प्रतिशत राशि १९५ करोड़ रुपए तत्काल देने को तैयार है। वहीं इस प्रोजेक्ट में राज्य की ओर से १३० करोड़ दिए जाने है। राज्य सरकार की ओर से भूमि आवंटित किए जाने के देरी होने से मामला लंबित हो रहा है। वहीं उन्होंने रेल के मामले में संसद की पिंक डायरी में एक हजार रुपए बजट जारी होने के सवाल पर कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में टोंक में रेल की मांग की प्राथमिकता से लिया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार स्वयं के हिस्से की राशि व भूमि देने में पीछे हट रही है। केन्द्र सरकार स्वयं के हिस्से की राशि देने को तैयार है।
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