आर्थिक आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश, बहस जारी

Amit Kumar Garg

Publish: Jan, 09 2019 07:12:53 PM (IST)

स्‍पेशल

नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक राज्य सभा में पेश हो गया है, जिसके बाद इस पर बहस जारी है। ये बिल मंगलवार को लोकसभा से लगभग सर्वसम्मति से पारित हो गया था। राज्यसभा से विधेयक को पारित करवाने के लिए सत्र का कार्यकाल एक दिन बढ़ा दिया गया है। बुधवार को बिल पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने ज़ोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक लिए स्थगित कर दिया गया था। दोपहर बाद दोबारा चर्चा शुरू हुई। शुरूआत बीजेपी सांसद प्रभात झा ने की। उनके बाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा और फिर बारी-बारी से विभिन्न दलों के सांसद संसद में बिल पर अपनी बातें रखीं।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बिल के लिए सरकार को जल्दी क्यों है, ये वही जानते हैं। बिल लाने के लिए सरकार ने क्या कोई डेटा कलेक्ट किया है। मंडल कमीशन के बिल को पास करने में दस साल लगे थे, अभी सरकार संविधान में संशोधन एक दिन में करने जा रही है। हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास 5 एकड़ ज़मीन है, इसका क्या कोई डेटा सरकार ने जमा किया है। आठ लाख से कम वाला ग़रीब माना जा रहा है, दूसरी ओर 2.5 लाख से ज्यादा आमदनी वाले को टैक्स देना पड़ रहा है, सरकार टैक्स में छूट की सीमा 8 लाख रुपए सालाना क्यों नहीं कर रही है। हम लोग आरक्षण पर बहस कर रहे हैं, लेकिन देश में नौकरियों पर बहस की ज़रूरत है। सरकारी और निजी कंपनियों में नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। बिना किसी तैयारी और प्रावधान के इसे लागू करने पर नोटबंदी जैसा हाल होगा इस प्रावधान का भी।

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