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दर्द दूर करें, बेदर्द न बनें

मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना में हर व्यक्ति से लेकर चिकित्सकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। वह इस योजना का दुरुपयोग नहीं करें।

उदयपुर

Published: June 07, 2022 08:32:34 pm

संदीप पुरोहित

राज्य सरकार ने आमजन के हितों के प्रति सकारात्मक कदम उठाकर मरीजों के लिए 155 प्रकार की जांचों को नि:शुल्क कर दिया है। इनमें हर वो जांच आ जाती है, जिसकी सामान्यतया जरूरत पड़ती है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा व जांच योजना का दायरा बढ़ाकर अब इसे मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना का नाम दिया गया है। अब हर आमोखास को बिना किसी खर्च के लगभग सभी प्रकार की जांच करवाने का वरदान मिल गया। इसके साथ ही हर व्यक्ति से लेकर चिकित्सकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। वह इस योजना का दुरुपयोग नहीं करें। जिस जांच की जरूरत हो उसे ही लिखा जाए, उसे ही करवाया जाए। ऐसा ना हो कि किसी को उस जांच की जरूरत नहीं हो फिर भी उसे लिखकर सरकार के साधन व पैसा खराब किया जाए। जिसे जल्दी जांचों की जरूरत है उसे इसका मौका पहले देना होगा ताकि समय पर उसका उपचार शुरू हो सके। देखने में आ रहा है कि पूरे प्रदेश में जांचों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अच्छी बात है कि हर बीमारी की जांच हो पर साधनों का दुरुपयेाग किसी भी कीमत पर नहीं हो।
दर्द दूर करें बेदर्द न बनें
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यदि हम उदाहरण के लिए राजस्थान के खाली उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज को ही लें तो मार्च माह में जो कुल जांचों की संख्या 2 लाख 97 हजार 854 थी वो अप्रेल माह में 3 लाख 84 हजार 343 हो गई वहीं मई में ये जांचें बढ़कर 5 लाख से अधिक हो गई। ऐसे में करीब डेढ़ गुना से अधिक की बढ़त हुई है। लगभग ये हाल राजस्थान के सभी जिलों व मेडिकल कॉलेजों का है। जांच करवाने से पहले हर उस व्यक्ति को ये देखना होगा कि यदि किसी सामान्य जांच से काम चल सकता है तो फिर किसी बड़ी जांच को बेवजह क्यों करवाया जाए। जैसे एमआरआई हो या सिटी स्केन, ऐसी जांचें करवाने से पहले ये देखना होगा कि एक्स- रे से काम चल रहा हो तो इन जांचों को करवाने से क्या फायदा है, सिर्फ सरकारी साधनों की बर्बादी है। ये भी ध्यान रहे कि एक्स रे सहित कई जांचें शरीर के लिए बहुत घातक हैं। चिकित्सकों को अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि बेवजह की जांचों को नजर अंदाज करना ही ठीक रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि संदेह होने पर जांच ना करवाई जाए।
कुल मिलाकर मरीज को भी लाभ मिले व सरकारी संसाधनों का भी दुरुपयोग नहीं हो। ये ध्यान रहे कि सरकारी संसाधन आम आदमी के चुकाए गए टैक्स से ही उपलब्ध हो रहे हैं। आम आदमी की जेब से निकले इस पैसे की किफायत की जिम्मेदारी खुद आम आदमी की भी है और चिकित्सा पेशे से जुडे़ हुए तमाम लोगेां की भी है। सरकार ने तो लोगों का दर्द कम करने का काम कर दिया है अब बारी आपकी, हम सबकी है।
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Sandeep Purohit

साहित्य, सिनेमा और राजनीतिक मसलों में गहरी रूचि। खबरों की मीमांसा वाले कॉलम निगहबान के लेखक। 22 वर्षो से पत्रकारिता में सक्रिय। प्रिंट, डीजिटल और टीवी में समान अधिकार। वर्तमान में उदयपुर संस्करण के संपादक का दायित्व। पत्रिका के ही डेली न्यूज का संपादन भी किया। पत्रकारिता में डॉक्टरेट।

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