शहर और ग्रामीण में व्यवस्थाओं को सही करना हमारी जिम्मेदारी

-रिंकेश वैश्य, अपर कलेक्टर

ग्वालियर। किसानों की सभी समस्याओं के निराकरण के अलावा राजस्व संबंधित अन्य कामों का निराकरण करने के अलावा प्रदेश और केन्द्र सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर वरिष्ठ स्तर से जो आदेश-निर्देश मिलते हैं, उनका पालन करना भी हमारा काम है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए हर स्तर पर जागरुकता करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव आदि बताने के साथ इसके उपयोग से वातावरण को होने वाली हानि के संबंध में भी जानकारी दे रहे हैं। यह कहना है जिले के अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य का। उन्होंंने हरियाली से लेकर स्वच्छता तक कामों में गति देने के अलावा अन्य मुद्दों पर भी पत्रिका से बात की है।

प्रश्न: वर्तमान में आपके पास स्वास्थ्य विभाग की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी है, अव्यवस्थाओं पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की प्लानिंग बनाई है?
उत्तर: अस्पतालों की मॉनीटरिंग तो की ही जा रही है, इसके अलावा सीएमएचओ कार्यालय का निरीक्षण भी लगातार कर रहे हैं।

प्रश्न: स्वास्थ्य विभाग में गड़बडिय़ां सामने आईं थीं, इनको लेकर अब क्या कार्यवाही की जा रही है?
उत्तर: कुछ फाइलों में अनियमितता मिली थी, इसमें जो प्राथमिक तौर पर दोषी सामने आया, उसका निलंबन कर दिया गया और बाकी की जांच जारी है।

प्रश्न: सूचना का अधिकार के आवेदनों का उत्तर देने में विलंब क्यों हो जाता है?
उत्तर: इसमें विलंब नहीं होता है, बल्कि कुछ आवेदन ऐसे होते हैं, जिनमें मांगी गई जानकारी एक्ट के अनुसार नहीं होती है। या किसी की व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई हो तो उसके लिए आवेदक को नियमों की जानकारी दे दी जाती है।

प्रश्न: महिला बाल विकास की अपील और शिकायतों को लेकर निराकरण के लिए किस तरह काम कर रहे हैं?
उत्तर: हमारे पास विभाग की कार्यकर्ता, सहायिका आदि की नियुक्ति या हटाने को लेकर अपील आदि आती हैं, इनकी जांच करके निराकरण कर दिया जाता है।

प्रश्न: जल्द ही फसल उपार्जन का काम शुरू होगा, इसके लिए विभाग ने किस तरह की तैयारी की है?
उत्तर: किसानों के पंजीयन से लेकर खरीद केन्द्रों पर व्यवस्थाओं तक के काम लगभग हो चुके हैं, जहां बाकी हैं, वहां प्रगतिरत हैं। उपार्जन को निष्पक्ष और किसानों के लिए बेहतर सुविधायुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं।