अब ऐसे उपभोक्ताओं को घेरने और उनसे वसूली के लिए अधिकारियों को केवल शहर क्षेत्र में 15 टीम उतारनी पड़ रही है। ये टीम बड़े बकायदारों के कनेक्शन काटने के साथ ही विद्युत अधिनियम के अनुसार लंबे समय से डिफाल्टर लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का विकल्प भी अपनाने का काम करेगी।
बकाया बिल की बढ़ी राशि की वसूली के लिए बिजली कंपनी कानूनी कार्रवाई का रास्ता पहली बार आजमाने जा रही है। अब तक कनेक्शन काटे जाने का तरीका ही अपनाया जा रहा था।बिजली कंपनी शहर संभाग में बिल की मासिक वसूली हाल के महीनों में सुस्त रही है। इसका ही नतीजा है कि अगस्त माह में कुल 46 हजार उपभोक्ताओं में से 21 हजार ने बिल का भुगतान नहीं किया।
ऐसी स्थिति के चलते ही बिल के लगभग 10 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं पर बकाया है। अगस्त माह में उपभोक्ताओं ने बिल के रूप में करीब चार करोड़ रुपए का भुगतान किया है जबकि इसके मुकाबले मांग कहीं अधिक थी। इसलिए अब बकाया वसूली के लिए एक साथ 15 टीम मैदान में उतारी गई है।
इससे पहले भी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए अभियान चलाया जाता रहा है मगर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी टीम को संभवत: पहली बार लगाया गया है। इसी माह मीटर जांच का अभियान भी चलाया गया ताकि बिजली की चोरी व छीजत को रोका जा सके।
बैढऩ में 9 व मोरवा में 6 टीम
बिजली कंपनी शहर संभाग के कार्यपालन यंत्री अजीत सिंह बघेल के अनुसार बकाया बिल की वसूली के लिए बड़े बकायादारों को चिह्नित कर उनके कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए बैढऩ जोन में 9 और मोरवा जोन में 6 टीम लगाई गई है। इन टीम की ओर से सोमवार से कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई शुरू की गई है।
बिजली कंपनी शहर संभाग के कार्यपालन यंत्री अजीत सिंह बघेल के अनुसार बकाया बिल की वसूली के लिए बड़े बकायादारों को चिह्नित कर उनके कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए बैढऩ जोन में 9 और मोरवा जोन में 6 टीम लगाई गई है। इन टीम की ओर से सोमवार से कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई शुरू की गई है।
कार्यपालन यंत्री बघेल ने बताया कि कई माह से बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने के साथ उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई करना भी तय किया गया है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में 46 हजार में से 25 हजार उपभोक्ताओं ने ही अपने बिल का भुगतान किया है जबकि शेष पर बिल की बड़ी राशि बकाया है। इसी कारण टीम के सहारे वसूली के लिए कठोर कार्रवाई की जा रही है।