scriptRajasthan: 1.33 crore mobile with internet for Women from September | Rajasthan: सितंबर से दिए जाएंगे महिला मुखियाओं को इंटरनेट समेत मुफ्त 1.33 करोड़ स्मार्ट फोन, 7500 करोड़ का टेंडर | Patrika News

Rajasthan: सितंबर से दिए जाएंगे महिला मुखियाओं को इंटरनेट समेत मुफ्त 1.33 करोड़ स्मार्ट फोन, 7500 करोड़ का टेंडर

राजस्थान में चुनाव अब करीब आ रहे हैं, इसलिए गहलोत सरकार ने प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही बजट में प्रस्तावित मुफ्त स्मार्टफोन देने के वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठा दिया है। पिछले कुछ राज्यों के चुनावों में महिलाओं के मतदान के बढ़ते प्रतिशत और उनके मतदान से चुनाव परिणामों में निर्णायक बदलाव को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में चल रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाकर उनकी शुभकामनाएँ लेने का मौका नहीं चूकना चाहती।

जयपुर

Published: May 24, 2022 10:10:50 am

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल प्रदेश की 1.33 करोड़ महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन (मुफ्त इंटरनेट के साथ) देने की प्रक्रिया सितंबर में शुरू हो जाएगी। इसे सभी महिलाओं तक पहुंचाने में एक साल का समय लगेगा। खास बात यह है कि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां (बीएसएनएल, रिलायंस जिओ, एयरटेल, वोडोफोन-आइडिया) ही इसमें सीधे भागीदारी करेंगी। स्मार्ट फोन बनाने वाली कंपनियां इन ऑपरेटर से जुड़ सकती हैं लेकिन उनकी बिड में सीधे एंट्री नहीं होगी।
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7500 करोड़ रुपए के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआइटी) ने 7500 करोड़ रुपए के इस टेंडर के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्री-बिड मीटिंग सोमवार को हुई, जिसमें सभी मोबाइल ऑपरेटर व हैंडसेट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सरकारी एजेंसी राजकॉम्प इन्फो के अफसरों के बीच चर्चा हुई। एक जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी। इसमें तकनीकी रूप से योग्य कंपनी का चयन होगा।
दो कंपनियों को मिलेगा काम

स्मार्ट फोन की संख्या बहुत ज्यादा है और बजट भी, इसलिए डीओआइटी इस काम को दो कंपनियों को सौंपेगी। टेंडर में एल-1 और एल-2 (जो सबसे कम दर में काम करने को तैयार होगी) को यह काम दिया जाएगा। एल-1 कंपनी को 70 प्रतिशत और एल-2 कंपनी को 30 प्रतिशत मोबाइल सप्लाई का काम सौंपा जाएगा।
योजना के लिए ये तीन हैं मुख्य शर्तें

  1. कंपनी के पास राजस्थान सर्कल में मोबाइल सेवा देने का लाइसेंस हो।
  2. ब्लॉक और जिला लेवल तक लोकल सपोर्ट ऑफिस होना जरूरी।
  3. तीन साल तक फ्री इंटरनेट डेटा देना होगा।
लाभार्थी के लिए जनाधार कार्ड होना जरूरी
स्मार्ट फोन घर चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा। इसके लिए जनाधार कार्ड होना जरूरी है। स्मार्ट फोन में दो सिम स्लॉट का विकल्प होगा।

मुफ्त में देनी होगी इंटरनेट सेवा भी
डीओआइटी के आयुक्त एवं राजकॉम्प इन्फो सर्विस के प्रबंध निदेशक संदेश नायक ने बताया कि कंपनियों को स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट सेवा भी देनी है। यह सेवा मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां ही दे सकती हैं। इसलिए टेंडर में सीधे तौर पर बीएसएनएल, एयरटेल, जिओ, वोडाफोन-आइडिया कंपनियां ही भागीदारी कर सकेंगी। हैंडसेट निर्माता कंपनियां उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं। सितंबर से वितरण शुरू करेंगे और एक साल में पूरा करने का प्लान है।
अगले साल हैं विधानसभा चुनाव

राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार चाह रही है कि आचार संहिता लगने से पहले मोबाइल फोन वितरण का काम पूरा हो जाए। अगले वर्ष दिसंबर में नई सरकार का गठन होना है और उससे पहले चुनाव। ऐसे में आचार संहिता अक्टूबर में लगती है तो इससे पहले काम पूरा करना ही होगा।

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