कोर्ट की तो सुन लो

हाईकोर्ट ने जन सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए कई आदेश और निर्देश दिए, अफसरों को पालना में देरी के लिए फटकारा भी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ

अमित वाजपेयी

स्कूलों में मनमानी फीस, तय समय बाद भी टोल वसूली, अवैध निर्माण, अनियंत्रित यातायात, अनियोजित विकास और शहरों में पसरी गंदगी... ऐसे तमाम विषय हैं, जिनसे जनता रोज दो-चार होती है। जनता की सुनवाई करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। यही तो तंत्र है। जब तंत्र ही बे-लगाम हो जाए तो लाचार जनता कहां जाए। कुछ जागरूक लोगों ने जनहित याचिका की मदद से अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालतों ने जनहित में निर्णय भी किए लेकिन अफसरों ने उन्हें भी हवा में उड़ा दिया।