Maha Decision News: अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगा ये तोहफा, सामाजिक न्याय मंत्री को पवार की हिदायत

छात्रों के लिए बजट ( Budget ) में होंगे विशेष प्रावधान ( Special Provisions ), राकांपा सुप्रीमो ( NCP Supremo ) ने सामाजिक न्याय मंत्री ( Social Justice Minister ) को दिए निर्देश, परीक्षा मार्गदर्शन ( Exam Guidance ), विभिन्न भाषा में प्रशिक्षण समेत अन्य योजनाओं पर जोर, अधिकतर नहीं हो पाता है खर्च

रोहित के. तिवारी
मुंबई. राज्य सरकार ने अब अनुसूचित जाति के छात्रों पर अधिक ध्यान देने का फैसला किया है और एक लाख से अधिक युवाओं के लिए परीक्षा मार्गदर्शन, विभिन्न भाषाओं में प्रशिक्षण और कई अन्य योजनाओं पर जोर दिया जाएगा। राकांपा सुप्रीमो शरद पवार इस पर विशेष रूप से उत्सुक हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे को बजट से पहले तीन से चार लाख युवाओं के लिए बजट में वित्तीय योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। हालांकि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बजट में एक बड़ा प्रावधान है, जबकि अधिकतर इस पर खर्च नहीं हो पाता है।

‘बार्टी’ से लागू होंगी विभिन्न योजनाएं…
अब सरकार अनुसूचित जाति के युवाओं को नौकरी के अवसरों, नौकरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए कदम उठाने जा रही है। शरद पवार ने इस मसले पर मुंडे के साथ विस्तृत चर्चा की और सुझाव दिए। मुंबई-पुणे और कुछ अन्य प्रमुख शहरों में अनुसूचित जाति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन होता है। जबकि यह सुविधा तालुका, जिले या कई अन्य स्थानों पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जिम्मेदार ‘बार्टी’ संगठन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा।

 

‘सारथी’ से होती है सहायता…
राज्य के मराठा समुदाय के लिए निजी कोचिंग क्लासेस, संस्थानों आदि ने मराठा समुदाय के युवाओं के लिए ‘सारथी’ संस्थान के माध्यम से ‘सारथी’ संस्था की ओर से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेज में सहायता की जाती है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के युवाओं को भी मार्गदर्शन प्रदान करना भी प्रस्तावित है।

योजना से छात्रों की मदद…
इंजीनियरों या व्यावसायिक शिक्षण में लिए छात्रों को जापानी या अन्य भाषाओं में प्रशिक्षण से देशों में बेहतर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं या वे विदेश में उच्च या स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे इसे वित्तीय रूप से बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे छात्रों की प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, विदेशी शिक्षा लागत के माध्यम से मदद करने की योजना शुरू होने जा रही है।

पर्याप्त वित्तीय प्रावधान…
उस उद्देश्य के लिए एक विस्तृत मसौदा तैयार किया जा रहा है और सरकार ने बजट में इसकी घोषणा करने का निर्णय भी लिया है। वहीं सूत्रों की मानें तो इस संबंध में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान भी किए जाएंगे।