अलवर.
अलवर यूआईटी ट्रस्ट की हुई बैठक में नगर विकास न्यास की ओर से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को रियायती दरों पर प्लॉट देने के पूर्व में किए गए अपने ही निर्णय को निरस्त कर दिया। यूआईटी के कर्मचारियों को करोड़ों के मौके के भूखंड रियायती दरो ं पर कौडिय़ों के भाव दिए जा रहे थे।
इस मामले में पत्रिका के समाचार पूरे प्रदेश में प्रकाशित होने के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी, वहीं शहर विधायक संजय शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था। यूआईटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 45 प्लॉटों की लाटरी निकाल ली थी जिसमें प्लॉट अपनी मर्जी के कार्नर तक के ले लिए थे तो किसी अभियंता ने बुध विहार में ही प्लॉट ले लिया जो कई दशक पुरानी कॉलोनी है।
एक अभियंता ने सूर्य नगर का कार्नर का प्लॉट ले लिया जिसे कई माह से लाटरी में ही नहीं लगने दिया था। इस लाटरी व आवंटन के पूर्व तत्कालीन यूआईटी सचिव अर्तिका शुक्ला खिलाफ थी जिनके जाने के बाद कार्य वाहक सचिव ने पहले दिन ही यह खेल कर दिया।अब हुआ यह निर्णय-जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष नन्नूमल पहाडिया की अध्यक्षता में यूआईटी अलवर के सभागार में नगर विकास न्यास की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अलवर नगरीय क्षेत्र के ड्राफ्ट जोनल डवलपमेंट प्लान को अनुमोदित किया गया।
बैठक में अलवर नगरीय क्षेत्रा जिसका कुल क्षेत्रफ ल 38 हजार 2 हैक्टेयर है और 88 गांव शामिल हंै। अलवर शहर को 5 जोन में विभाजित किया गया है। तैयार किए गए जोनल डवलपमेंट प्लान में आने वाले राजस्व ग्रामों की सीमा, वार्ड बाउन्ड्री, न्यास की स्वीकृत योजनाएं, कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाएं, पूर्व में जारी प्रतिभूतियां, राजकीय भूमि स्वीकृत 18 मीटर व अधिक चौड़ी सडक़ों के साथ नवीन सैक्टर सडक़ों का प्रावधान किया गया है। जोनल डवलपमेट प्लान बनाने का कार्य नगर विकास न्यास और कार्यालय उप नगर नियोजक अलवर की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है। न्यास बैठक में अनुमोदन के बाद जोनल डवलेमेन्ट प्लान राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवाया जाएगा। जिला कलक्टर ने सर्किट हाउस अलवर में पाथ-वे पर लाइट लगाने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा न्यास की अतिक्रमण निरोधक शाखा में होम गार्ड लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यूआईटी सचिव डॉ. मंजू, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता सुनील कुमार गर्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता ए.के गुप्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियन्ता राज सिंह यादव एवं उप नगर नियोजक अनुभव मिश्रा उपस्थित थे।
अलवर यूआईटी ट्रस्ट की हुई बैठक में नगर विकास न्यास की ओर से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को रियायती दरों पर प्लॉट देने के पूर्व में किए गए अपने ही निर्णय को निरस्त कर दिया। यूआईटी के कर्मचारियों को करोड़ों के मौके के भूखंड रियायती दरो ं पर कौडिय़ों के भाव दिए जा रहे थे।
इस मामले में पत्रिका के समाचार पूरे प्रदेश में प्रकाशित होने के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी, वहीं शहर विधायक संजय शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था। यूआईटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 45 प्लॉटों की लाटरी निकाल ली थी जिसमें प्लॉट अपनी मर्जी के कार्नर तक के ले लिए थे तो किसी अभियंता ने बुध विहार में ही प्लॉट ले लिया जो कई दशक पुरानी कॉलोनी है।
एक अभियंता ने सूर्य नगर का कार्नर का प्लॉट ले लिया जिसे कई माह से लाटरी में ही नहीं लगने दिया था। इस लाटरी व आवंटन के पूर्व तत्कालीन यूआईटी सचिव अर्तिका शुक्ला खिलाफ थी जिनके जाने के बाद कार्य वाहक सचिव ने पहले दिन ही यह खेल कर दिया।अब हुआ यह निर्णय-जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष नन्नूमल पहाडिया की अध्यक्षता में यूआईटी अलवर के सभागार में नगर विकास न्यास की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अलवर नगरीय क्षेत्र के ड्राफ्ट जोनल डवलपमेंट प्लान को अनुमोदित किया गया।
बैठक में अलवर नगरीय क्षेत्रा जिसका कुल क्षेत्रफ ल 38 हजार 2 हैक्टेयर है और 88 गांव शामिल हंै। अलवर शहर को 5 जोन में विभाजित किया गया है। तैयार किए गए जोनल डवलपमेंट प्लान में आने वाले राजस्व ग्रामों की सीमा, वार्ड बाउन्ड्री, न्यास की स्वीकृत योजनाएं, कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाएं, पूर्व में जारी प्रतिभूतियां, राजकीय भूमि स्वीकृत 18 मीटर व अधिक चौड़ी सडक़ों के साथ नवीन सैक्टर सडक़ों का प्रावधान किया गया है। जोनल डवलपमेट प्लान बनाने का कार्य नगर विकास न्यास और कार्यालय उप नगर नियोजक अलवर की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है। न्यास बैठक में अनुमोदन के बाद जोनल डवलेमेन्ट प्लान राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवाया जाएगा। जिला कलक्टर ने सर्किट हाउस अलवर में पाथ-वे पर लाइट लगाने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा न्यास की अतिक्रमण निरोधक शाखा में होम गार्ड लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यूआईटी सचिव डॉ. मंजू, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता सुनील कुमार गर्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता ए.के गुप्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियन्ता राज सिंह यादव एवं उप नगर नियोजक अनुभव मिश्रा उपस्थित थे।