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जम्मू-कश्मीर का बजट संसद में पेश करेंगे केंद्रीय गृहमंत्री शाह

Published: Mar 01, 2020 03:47:40 pm

Submitted by:

Yogendra Yogi

( Jammu Kashmir News ) अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य में तब्दील करने होने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला बजट ( J and K Budget News ) सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में बजट पेश (Home minister) किया करेंगे।

Private bill of population control could be tabled in Parliament session

Private bill of population control could be tabled in Parliament session

श्रीनगर : ( Jammu Kashmir News ) अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य में तब्दील करने होने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला बजट ( J and K Budget News ) सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में बजट पेश (Home minister) किया करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग-अलग बजट होंगे। इन दोनों क्षेत्रों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है।

1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जम्मू कश्मीर का वार्षिक बजट 1.2 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा लद्दाख में देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय से अलग बजट और धन होगा, जो विधानमंडल के बिना हैं। इस वर्ष की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों और उनके प्रमुखों को 2020-21 के वार्षिक बजट की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया था

पिछला बजट द्राबू ने पेश किया था
2019-20 के लिए वार्षिक बजट पिछले साल दिसंबर में राज्यपाल के शासनकाल के दौरान राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद के साथ पारित किया गया था, जिसमें बजट अनुमानों के साथ-साथ संशोधित अनुमान भी शामिल थे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जनवरी के महीने में वार्षिक बजट को मंजूरी दी जा रही है। विगत निर्वाचित सरकार द्वारा अंतिम बजट 2018 में जनवरी-फरवरी सत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री हसीब द्राबू द्वारा पेश किया गया था।

बजट पूर्व की चर्चा
वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, जम्मू और कश्मीर का बजट 88,911 करोड़ रुपये था बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले, सूत्रों ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सभी सरकारी विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की है।

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