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सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया

locationश्री गंगानगरPublished: Jan 18, 2020 03:48:47 pm

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Rajaender pal nikka

Action started to remove encroachment: जोधपुर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जल संसाधन विभाग की टीम ने चक एक एसपीडी क्षेत्र में करीब 47 किसानों की ओर से भूमि पर किए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु की गई।

सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया

सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया

सूरतगढ़./ सिद्धुवाला.

जोधपुर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जल संसाधन विभाग की टीम ने चक एक एसपीडी क्षेत्र में करीब 47 किसानों की ओर से भूमि पर किए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शनिवार को शुरु की गई। इस मौके पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता भी तैनात रहा। वही सूरतगढ़ तहसीलदार रामस्वरुप मीणा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
सूरतगढ़ ब्रांच जल संसाधन खण्ड प्रथम के अधिशाषी अभियंता किशन कुमार सांगवान ने बताया कि सूरतगढ़ शाखा की बुर्जी संख्या 186.500 एल पर बने एस्केप रेगुलेटर से पानी छोडऩे के लिए 494 बीघा 14 बिस्वा आवाप्तशुदा भूमि है। जिस पर करीब 47 किसानों ने बंधे बनाकर अवैध रूप से फसल काश्त कर रहे हैं। आवाप्तशुदा भूमि पर अवैध ढाणियां निर्मित कर रखी है व ट्यूवबैल लगा रखे हैं। इस मामले में कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका लगाकर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। अदालत ने 13 अक्टूबर 2019 को अतिक्रमण हटाने संबंधित आवश्यक कदम उठाने को कहा गया था।
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बजट स्वीकृत नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि शनिवार को सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु हुई। यहां करीब 138 बीघा भूमि पर किसानों ने हाइकोर्ट व निचली अदालत की ओर से विभिन्न प्रकार से स्टे ले रखा है। इस वजह से स्टे ली गई भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों पर हुए अतिक्रमण को हटवाकर भूमि मुक्त करवाई जा रही है। यह अभियान रविवार को भी चलेगा। 20 जनवरी को अदालत में इस कार्रवाई संबंधित विडियोग्राफी व दस्तावेज पेश किए जाएंगे।
-कार्रवाई से मचा हड़कम्प, पुलिस जाप्ता तैनात
जल संसाधन खण्ड की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार को बजट बनाकर रिपोर्ट प्रेषित की गई। सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए करीब नौ लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके बाद टेण्डर निकाले गए। शनिवार सुबह जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए एक जेसीबी व तीन हाइड्रा ने कार्य शुरू किया, तो आस पास क्षेत्र में हड़कम्प मच गया। मौके पर जल संसाधन विभाग के जिलेदार हरीश शर्मा, डीएसपी विद्या प्रकाश, सदर थानाधिकारी पवन कुमार, राजियासर थाना के एएसआई सज्जन, रायसिंहनगर पुलिस व आरएसी के अस्सी जवान भी मौजूद रहे।
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