कई राज्यों में कानून नहीं मानने की बात पर बालयान ने कहा कि ‘नागरिकता’ केंद्र का विषय है, सभी राज्यों को इसे लागू करना पड़ेगा। भाजपा ने वर्ष 2014 एवं 2019 में चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में भी इसे लागू करने का वायदा किया था, यह देश के हित में है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की पहले और अब की आबादी में आए भारी अंतर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून किसी के खिलाफ नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को लिखा था, अब वे यूं ही विरोध कर रहे हैं। पूर्व में भी नागरिकता कानून था, उसमें और अब नए कानून में अधिक अंतर नहीं है। नया कानून बहुत व्यावहारिक एवं अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा करने वाला है।
डॉ. बालयान ने बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या और इस कारण होने वाली परेशानी संबंधी सवाल पर कहा कि यह राज्य का विषय है फिर भी केंद्र सरकार हर तरह की मदद को तैयार है। बच्छियां ही पैदा हो, इसके लिए देश में 12 केंद्र शुरू किए गए हैं। दुग्ध क्रान्ति की कोशिश भी की जा रही है। प्रेस से बातचीत के समय सांसद निहालचंद, भाजपा के जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़, पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्रसिंह सोढ़ी, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल, डॉ. बीएम सहारण, भाजपा नेत्री विनीता आहूजा आदि मौजूद थे।
