कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में कुछ डिपो होल्डर गेहूं के बदले वसूली रहे राशि

-जिला रसद अधिकारी ने छह बीजीडी व 31 जीजी उचित मूल्य दुकानदार का किया लाइसेंस निलंबित

कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में कुछ डिपो होल्डर गेहूं के बदले वसूली रहे राशि

-जिला रसद अधिकारी ने छह बीजीडी व 31 जीजी उचित मूल्य दुकानदार का किया लाइसेंस निलंबित

श्रीगंगानगर.कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा है। इस बीच संकट की घड़ी में कोई गरीब परिवार भूखा नहीं सोए,इसलिए राज्य सरकार दो माह का व केंद्र सरकार एक माह का खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों को नि:शुल्क गेहूं का वितरण करवा रही है। जबकि कुछ उचित मूल्य दुकानदार इस विपदा में किसी गरीब परिवार की मदद करने की बजाए खुद उनसे नि:शुल्क गेहूं के बदले में ही राशि की वसूली करने में लगे हुए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने दो उचित मूल्य दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी सूरतगढ़ क्षेत्र के 24 एसडी के उचित मूल्य दुकानदार त्रिलोकचंद को गेहूं नि:शुल्क देने के स्थान पर खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित व्यक्यिों से राशि वसूली की जांच में पुष्टि हुई थी। इस पर विभाग ने इस उचित मूल्य दुकानदार का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की थी।
सरपंच की शिकायत पर हुई कार्रवाई
पंचायत समिति श्रीविजयनगर के गांव छह बीजीडी के उचित मूल्य दुकानदार हरीशचंद्र पुत्र दरियाई लाल ने एक व दो अप्रेल को खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवार के कुछ लोगों से पैसे ले लिए। जबकि कोविड-19 में राज्य सरकार ने अप्रेल व मई माह का गेहूं नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है। जबकि कुछ डिपो होल्डर पैसों की वसूली कर रहे हैं। इस ग्राम पंचायत की सरपंच मघीदेवी की शिकायत पर रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक विजेंद्र कुमार ने मौके पर जाकर इसकी जांच तो दस उपभोक्ताओं ने बताया कि एक व दो अप्रेल को गेहूं के पैसे वसूल किए हैं। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी ने इस उचित मूल्य दुकानदार का लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है।
31 जीजी में भी मिली गड़बड़ी
जिला रसद अधिकारी सोनी ने बताया कि राशन वितरण में गड़बड़ी करने और बार-बार विभाग के आदेशों की पालना नहीं करने पर ग्राम पंचायत 31 जीजी के गांव ततारसर के उचित मूल्य दुकानदार लीला देवी-सोहन लाल
का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। इस उचित मूल्य दुकानदार की ग्रामीणों की बार-बार शिकायतें मिल रही थी। इसको विभाग ने पाबंद भी किया लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा थ