उन्होंने बताया कि सरकार व विभाग का ध्येय है कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए प्रयास किए जाएं। अब गृह विभाग की ओर से एक कमेटी बनाई गई है। जिसमें ऐसे परिवादियों जिनका कार्य रोक दिया गया है। उनको मदद करना है। जिसकी जिम्मेदारी एसीबी को सौंपी गई है।
इसलिए परिवादियों को घबराने की जरुरत नहीं है। इसके साथ ही संगठित तौर पर विभागों में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति के अधिक से अधिक केस दर्ज करने का प्रयास होगा। केन्द्र व राज्य की जनता से जुड़ी योजनाओं में आकस्मिक जांच कर अनियमितताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जाएंगे।
एसीबी राज्य के कर्मचारियों के साथ ही केन्द्र के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है।
संभाग की चौकियों में लंबित प्रकरणों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार व एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कभी देरी हो जाती है।
संभाग की चौकियों में लंबित प्रकरणों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार व एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कभी देरी हो जाती है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर या व्हटअसप नंबर 941352834 या उनके नंबर 8003308859 पर संपर्क कर सकते हैं।
