उन्होंने कहा कि नगरपालिका प्रशासन को पता है कि वार्डों में कितने अतिक्रमण है या नहीं। वार्ड 33 व 34 में अवैध रूप से पक्के मकान तक बन चुके हैं। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। इस पर एसडीएम रामावतार कुमावत ने नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी लालचंद सांखला को निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्डों का सर्वे करवाकर अतिक्रमणों को चिन्हित करें तथा योजनाबद्ध तरीके से बिना किसी राजनीतिक दबाव के अतिक्रमणों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि चार माह से उपखण्ड क्षेत्र में पारदर्शिता से कार्य किया जा रहा है।
इसी दृढ़ता के साथ सभी अधिकारी काम करते रहे। ताकि क्षेत्र का विकास व आमजन की समस्याओं का समाधान हो सके। वाटर वक्र्स पर अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों ने मानेदय भुगतान के मामले में जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता अशोक जोधा ने बताया कि विभाग की ओर से 12 लाख रुपए का बजट मंजूर हो चुका है। सूरतगढ़ क्षेत्र में करीब साढ़े ग्यारह लाख रुपए का भुगतान किया जाना है।
एसडीएम ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं सचार विभाग की प्रोग्रामर भावना बिश्नोई से ई मित्रा केन्द्रों की जांच के बारे में जानकारी ली तो भावना बिश्नोई ने अभी तक किसी भी ई मित्रा की जांच करने से इनकार कर दिया। इस पर एसडीएम ने उन्हें ब्लॉक के सभी ई मित्रा केन्द्रों की जांच करके रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
-मनरेगा कार्य नहीं मिलने पर जताया रोष
बैठक में पालीवाला के मनरेगा श्रमिकों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर मनरेगा कार्य दिलवाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेट ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम सचिव के साथ मिलकर ग्रामीणों को रोजगार से वंचित रख रहे हैं। इस पर एसडीएम व विधायक ने नाराजगी जताते हुए बीडीओ विनोद रेगर को ग्रामीणों से फार्म छह भरवाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने तहसीलदार को भी मौके पर जाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। विधायक ने भी बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों की सूची उपलब्ध नहीं करवाने पर नाराजगी जताई।
बैठक में पालीवाला के मनरेगा श्रमिकों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर मनरेगा कार्य दिलवाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेट ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम सचिव के साथ मिलकर ग्रामीणों को रोजगार से वंचित रख रहे हैं। इस पर एसडीएम व विधायक ने नाराजगी जताते हुए बीडीओ विनोद रेगर को ग्रामीणों से फार्म छह भरवाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने तहसीलदार को भी मौके पर जाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। विधायक ने भी बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों की सूची उपलब्ध नहीं करवाने पर नाराजगी जताई।
17 एसटीबी से 24 पीबीएन तक ग्रेवल रोड निर्माण में अनियमिता की जांच मामले में एसडीएम ने रिपोर्ट सही ढंग से पेश नहीं करने पर बीडीओ के बारे में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखने की बात कही। वही एसडीएम ने स्ट्रीट लाइटों के लिए लगे टाइमर स्वीच मामले की जांच के लिए नगरपालिका, विद्युत निगम व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त टीम बनाकर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद लोक जनसुनवाई का भी आयोजन किया गया। इसमें एसडीएम ने अधिकारियों से लम्बित प्रकरणों का निस्तरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए।