अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से गांव मन्नीवाली में शनिवार को किसान संसद का आयोजन सभा अध्यक्ष कौर सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में किया गया। इसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। सभा के केंद्रीय किसान काउंसिल के सदस्य श्योपत मेघवाल ने राजस्थान की वसुंधरा सरकार को किसान विरोधी होने के आरोप लगाए। माकपा के पूर्व तहसील सचिव पालाराम ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर सरकार कम्पनियों के साथ मिलकर किसानों को लूट रही है। उन्होंने कहा कि चने, जौ व सरसों की फसल की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करने की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन की जरूरत है। तहसील सचिव ताराचंद सोनी व विजय रेवाड़ ने कहा कि बेसहारा पशुओं का समुचित प्रबन्ध नहीं होने की वजह से किसान दिन-रात खेतों में रहने को मजबूर हैं, वही सरकार गोरक्षा व नंदी शाला के नाम पर टैक्स की वसूली कर रही है।
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महापड़ाव में शामिल होने का निर्णय
किसानों की कर्ज मुक्ति, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल का दाम दिलाने, बेहसहारा गोवंश की समस्या का समाधान करने, किसानों की जमीन कुर्की बंद करने, भाखडा में सिंचाई सुविधा, सरसों, जौ व चने की सरकारी खरीद शुरू करने, ट्रैक्टर-ट्राली पर व्यवसायिक टैक्स रद्द करने, श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज व कृषि विश्वविद्यालय खोलने, फसल बीमा के नाम पर लूट बंद करने आदि मांगों को लेकर 8 फरवरी को जिला मुख्यालय पर महापड़ाव आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैंक व प्रशासन की मिलीभगत से किसानों की जमीन नीलामी की घोषणा के सम्बन्ध किसानों ने निर्णय लिया कि कोई किसान जमीन नीलामी में भाग नहीं लेगा बल्कि पीडि़त किसान का सहयोग करते हुए नीलामी का विरोध करेंगे। किसान संसद को तहसील अध्यक्ष कौर सिंह सिद्ध, अमनदीप धौलाचक, गरीबदास, सुरेश सोनी, परमानंद यादव, हनुमान भाटी आदि ने भी सम्बोधित किया।