खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों का गठन

खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों का गठन

vikas meel | Publish: Jul, 13 2018 09:03:43 PM (IST) Sri Ganganagar, Rajasthan, India

- राज्य, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर समितियां गठित

 

श्रीगंगानगर.

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य, जिला, तहसील एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया है। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव अंजू राजपाल ने आवश्यक आदेश जारी किए हैं। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि सदस्य के रूप में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के शासन सचिव सदस्य होंगे। इनके अलावा उपभोक्ता मामले, विधिक माप विज्ञान विभाग, राजफैड, तिलम संघ आदि के भी अधिकारियों को लिया गया है।

 

जिला स्तरीय समिति में कलक्टर अध्यक्ष
जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में जिला कलक्टर इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, एसडीएम/तहसीलदार एवं जिला रसद अधिकारी सदस्य होंगे। तहसील स्तरीय समिति में उपखंड अधिकारी अध्यक्ष होंगे, जबकि पंचायत समितियों के प्रधान इसके उपाध्यक्ष होंगे। उपखण्ड अधिकारी स्थानीय निकाय के दो सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे।

 

विधायक भी इस समिति के सदस्य होंगे। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक तहसील स्तरीय समिति में सदस्य बनाए गए हैं। उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों में शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद अध्यक्ष होंगे, जबकि दो-दो सामाजिक कार्यकर्ता और उपभोक्ता तथा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी भी सदस्य के रूप में लिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरपंच अध्यक्ष होंगे, जबकि दो उपभोक्ता, संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक, सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) और एक वार्ड पंच भी लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति माह में एक बार आवश्यक रूप से बैठक करेंगे।

 

दो वर्ष का रहेगा कार्यकाल

समिति यह सुनिश्चित करेगी की संबंधित जिले, उपखण्ड एव पंचायत में कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में समावेश से वंचित नहीं रहे और कोई भी अपात्र खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त न कर सकें। समिति उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन, आपूर्ति, पहुंच एवं वितरण पर निगरानी रखेगी। समिति के सदस्यों को उचित मूल्य दुकानों के रिकॉर्ड के अवलोकन का अधिकार होगा। सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

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