बजट में मण्डी शुल्क नहीं हटने पर चीनी व्यापारियों में रोष

मण्डी शुल्क हटाने की मांग का ज्ञापन विधायक जगदीशचन्द्र जांगिड़ को राज्य सरकार के नाम सौंपा गया था, लेकिन व्यापारी लम्बे समय से इस शुल्क को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में व्यापारियों की यह मांग पूरी नहीं होने पर चीनी व्यापारी रोषित हैं।

सादुलशहर (श्रीगंगानगर). राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में चीनी पर मण्डी शुल्क समाप्त करने की मांग पूरी नहीं होने पर चीनी व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारी सुरेन्द्र बंसल, रामगोपाल धींगड़ा, गौरव वधवा, राजू भूतना व सुरेश बजाज आदि ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चीनी पर 1.60 प्रतिशत मण्डी शुल्क है। मण्डी शुल्क हटाने की मांग का ज्ञापन विधायक जगदीशचन्द्र जांगिड़ को राज्य सरकार के नाम सौंपा गया था, लेकिन व्यापारी लम्बे समय से इस शुल्क को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में व्यापारियों की यह मांग पूरी नहीं होने पर चीनी व्यापारी रोषित हैं। व्यापारियों ने बताया कि राजस्थान को छोडकऱ किसी भी राज्य में चीनी पर मण्डी शुल्क नहीं है। व्यापारी सुरेन्द्र बंसल ने बताया कि बॉर्डर एरिया के राज्यों में चीनी दूसरे स्टेट के नाम से बिल कट रहे हैं, जिससे राजस्थान सरकार को मण्डी शुल्क के साथ-साथ जीएसटी का भी नुकसान हो रहा है, जिससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हो रही है। इसके अलावा मण्डी शुल्क के कारण राजस्थान के उपभोक्ताओं को अन्य राज्यों की अपेक्षा करीब 70 पैसे प्रति किलोग्राम अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं।