अब यदि लैब, क्लिनिक या चिकित्सालय प्रबंधक ये बीमारियां चिह्नित होने पर इसकी सूचना विभाग को नहीं देते हैं तो आईपीसी की धारा 181 के तहत पांच सौ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस आदेश में बताया कि सरकारी और निजी चिकित्सालयों, क्लिनिक और लैब को इन बीमारियों से संबंधित की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नाम पते और दिनांक के साथ देना अनिवार्य होगा। डेंगू के मरीजों के ब्लड सैंपल एलाइजा जांच के लिए उच्च स्तरीय राजकीय चिकित्सालयों को भेजना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है।
यह बनाई है नई गाइडलाइन
बीमारी की पुष्टि केवल एलाइजा किट से ही मानी जाएगी और इसके लिए निजी केंद्र ब्लड सैंपल चिकित्सालय में भेजेंगे। मलेरिया व डेंगू की जांच के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक होगा। अब कोई भी लैब संचालक या चिकित्सा संस्थान किसी कार्ड आदि से जांच कर बीमारी की पुष्टि नहीं कर सकेगा। यही नहीं अब विभाग निरीक्षण अधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित कर किसी भी परिसर में प्रवेश कर फीवर सर्विलेंस, एंटीलार्वल गतिविधियों और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए दवा छिडक़ाव कर सकेंगे। संभावित रोगी की ब्लड स्लाइड, घर में पानी इकठ्ठा मिलने पर एंटीलार्वल गतिविधियां कर सकेगा।
आदेश मिलते ही बनाई मॉनीटरिंग टीम
सीएमएचओ ने इस आदेश में गाइडलाइन की पालना कराने के लिए तत्काल मॉनीटरिंग टीम डिप्टी सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला के नेतृत्व में गठित की है। यह टीम पूरे जिले में कार्रवाई करेंगी ताकि आमजन मौसमी बीमारियों से बच सकें। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पाबंद किया गया है कि वे भी नियमित एंटीलार्वल गतिविधियां गंभीरता से करें। किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की ओर से हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत निजी व सरकारी चिकित्सा संस्थानों को डेंगू, मलेरिया व स्वाइन फ्लू के मरीजों की संपूर्ण जानकारी लेकर निरीक्षण अधिकारी को सूचना देनी होगी।
-डा. नरेश बसंल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
-डा. नरेश बसंल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
