ताले में बंद किसान सेवा केन्द्र, विलेज नॉलेज सेंटर भी नहीं हुए प्रारंभ

Kisan Seva Kendra, Village Knowledge Center also not started in Locks…कृषि मंत्रालय की ओर से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर करीब दो से चार वर्ष पूर्व लाखों रूपये खर्च कर तैयार करवाये गये किसान सेवा केन्द्रों पर ताला लटके होने के कारण किसानों को कृषि विभाग की महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

जैतसर(श्रीगंगानगर). कृषि मंत्रालय की ओर से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर करीब दो से चार वर्ष पूर्व लाखों रूपये खर्च कर तैयार करवाये गये किसान सेवा केन्द्रों पर ताला लटके होने के कारण किसानों को कृषि विभाग की महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं किसान कृषि पर्यवेक्षकों एवं कृषि अधिकारियों से मिलने के लिए भटकते फिर रहे है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं भी सिरे नहीं चढ़ पा रही है।
ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की ओर से करीब 9 लाख रूपये की भारी-भरकम राशि खर्च कर किसान सेवा केन्द्र कम विलेज नॉलेज सेंटर का निर्माण करवाया गया था। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत की ओर से कृषि विभाग के अधिकारियों को संबधित किसान सेवा केन्द्र कम विलेज नॉलेज सेंटर हस्तांतरित भी कर दिये गये थे। पूरी प्रक्रिया को दो वर्ष से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग कृषि पर्यवेक्षकों को किसान सेवा केन्द्रों पर उपस्थित रहने के लिए पाबंद नहीं कर सका।
जिसके चलते लाखों रूपये खर्च करने के बाद भी निर्मित किसान सेवा केन्द्र भवन अनुपयोगी साबित हो रहे है। क्षेत्र के प्रगतिशील किसान विजयपाल जाखड़, मनीराम पारीक, राजवीर सिंह, कुलदीप सिंह, भवानी सिंह शेखावत आदि ने बताया कि गांवों में कृषि पर्यवेक्षक के नहीं पहुंचने के कारण किसानों को परेशाानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय किसान संघ की स्थानीय इकाई के सदस्यों ने किसान सेवा केन्द्रों पर कृषि पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए पाबंद करने की मांग कृषि मंत्रालय से की है।
यह है स्थिति
ग्राम पंचायत जैतसर मुख्यालय पर बने किसान सेवा केन्द्र व ग्राम पंचायत दो जीबी में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बने किसान सेवा केन्द्र पर ताला लटका हुआ है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से इन किसान सेवा केन्द्रों का उपयोग नहीं करने के कारण अन्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इन कार्यालयों का उपयोंग अपने निजी आवास के रुप में करना भी प्रारंभ कर दिया है। वहीं कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन सबसे बेखबर बने हुए है।