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जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि सीनियर टाउन प्लानर से नक्शा स्वीकृत होने के बाद शुगर मिल की जो भूमि बेची जानी है उस पर भी निर्णय किया जाना है। भूमि की बिक्री से होने वाली आय का उपयोग मिनी सचिवालय के भवन निर्माण में किया जाएगा। मिनी सचिवालय में स्थानांतरित होने वाले विभागों के बारे में उनका कहना था कि उनकी सूची बनाकर चस्पा की जाएगी। प्रशासन की ओर से पूर्व में मिनी सचिवालय का जो नक्शा भिजवाया गया था, उसमें सुविधा क्षेत्र का उल्लेख नहीं होने से मिनी सचिवालय के लिए गठित कमेटी उसे अस्वीकृत कर दिया था।
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मिनी सचिवालय में स्थानांतरित होने वाले विभागों के भवन और भूमि के उपयोग के बारे मे पूछने पर कलक्टर ने बताया कि इसके लिए प्राथमिकता तो उन सरकारी कार्यालयों को आवंटित करने की रहेगी जो शहर में किराए के भवनों में चल रहे हैं और जो मिनी सचिवालय में स्थानांतरित करने वाले विभागों की सूची में नहीं होंगे। उसके बाद कोई जगह बची तो उसकी सार्वजनिक नीलामी के जरिए बिक्री की जाएगी। मिनी सचिवालय परिसर में बनने वाली सड़कों के टेण्डर हो चुके हैं। निर्माण शीघ्र शुरू हो जाएगा।