सांसद सेवा केन्द्र में जनसुनवाई के दौरान मीडिया से रूबरू हुए सांसद का कहना था कि सरकार ने ऐसे किसानों का कर्जा माफ किया ही नहीं, अन्यथा ऐसा कदम उठाने की नौबत नहीं आती।
उन्होंने इस संबंध में जिला कलक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने का दावा किया है। केन्द्र सरकार ने भी किसान कल्याण योजना के तहत छह छह हजार रुपए मासिक घोषणा के सवाल पर सांसद का कहना था कि ये योजना छह बीघा से कम काश्तकार करने वाले किसानों के लिए देय है, इस दायरे के पात्र किसान लाभाविंत हो रहे है।
प्रदेश में पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख के चुनाव कब होंगे, इस सवाल पर सांसद ने चुटकी लेते हुए बताया कि राज्य सरकार का खुद का पता नहीं है कि चल रही है या नहीं। सांसद मेघवाल का कहना था कि जिन जिन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहती है, वहां यदि चुनाव प्रक्रिया नहीं होती है तो इसका असर जनता पर पड़ता है।
जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाते है, ऐसे में चुनाव तय समय में किए जाने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने इस संबंध में समझदारी नहीं दिखाई, नतीजन अब तक सरपंचों के चुनाव भी कई जगह नहीं हो पाए है। ज्ञापन देने का सिलसिला सांसद सेवा केन्द्र में जनसुनवाई के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने सांसद के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की।
सांसद ने ग्राम पंचायत 18एमएल (हिरणावाली) में पिछले दिन हुए मारपीट के मामले में पीडि़त को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।
इस दौरान पीडि़त भाजपा देहात मण्डल अध्यक्ष सुनील गांधी ने बताया कि 18 एमएल ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।