कुल मिलाकर यह आंकड़ा करीब साढ़े बत्तीस करोड़ रुपए बनता है, इतना बजट खर्च करने के बावजूद फिर से सडक़ें टूटने की संभावना है। लेकिन नगर विकास न्यास और नगर परिषद के अधिकारी पिछले दिनों सीएम की विजिट के बाद भाजपाइयों की ओर से दिए गए फीडबैक को लेकर चुप्पी साध गए हैं। इन दोनों संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों की ओर से लिए गए निर्णय पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया है।
फाइल रोकी तो शिकायत, आयुक्त भी नियमों से बंधे
इस बीच उपसभापति अजय दावड़ा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त अशोक असीजा के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। इन पार्षदों का कहना था कि जिन वार्डों में नए निर्माण कार्यों ंके लिए वर्कऑर्डर हो चुके हैं लेकिन फाइलें अधिकांश सभापति ने एल ब्लॉक स्थित अपने निजी कार्यालय में रखवा ली है। एेसे में वार्डो में काम कैसे होगा, अगले महीने चुनाव की आचार संहिता लग गई तो यह प्रक्रिया रुक जाएगी।
इस बीच उपसभापति अजय दावड़ा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त अशोक असीजा के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। इन पार्षदों का कहना था कि जिन वार्डों में नए निर्माण कार्यों ंके लिए वर्कऑर्डर हो चुके हैं लेकिन फाइलें अधिकांश सभापति ने एल ब्लॉक स्थित अपने निजी कार्यालय में रखवा ली है। एेसे में वार्डो में काम कैसे होगा, अगले महीने चुनाव की आचार संहिता लग गई तो यह प्रक्रिया रुक जाएगी।
सभापति को पाबंद किया जाए कि जिन फाइलों को रोका हुआ है, वहां से वापस लाई जाए। इस पर निर्माण शाखा के दो कार्मिक सभापति के पास पहुंचे और वहां से सिर्फ पांच फाइलें वापस लेकर आए हैं। इन फाइलों में बैकडेट में साइन किए गए है। आयुक्त का कहना था कि उनके पास एेसा कोई आदेश नहीं है जिससे सभापति को फाइलों पर साइन के लिए समयावधि में बांध सकें।
तब इस रोड का निर्माण रोका, अब खुद ही कराने लगे निर्माण
करीब दो साल पहले नगर परिषद सभापति ने सुखाडि़या सर्किल से मीरा चौक तक सीसी रोड बनाने के लिए टेण्डर प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन डीएलबी ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर यह काम इसलिए रुकवा दिया कि इस रोड पर सीवर लाइन बिछाई जाएगी, एेसे में दुबारा सडक़ तोडऩे की जरूरत होगी।
करीब दो साल पहले नगर परिषद सभापति ने सुखाडि़या सर्किल से मीरा चौक तक सीसी रोड बनाने के लिए टेण्डर प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन डीएलबी ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर यह काम इसलिए रुकवा दिया कि इस रोड पर सीवर लाइन बिछाई जाएगी, एेसे में दुबारा सडक़ तोडऩे की जरूरत होगी।
लेकिन डीएलबी निदेशक ने सीएम के आदेश पर खुद ही यू टर्न ले लिया। अब इस रोड का निर्माण करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन सीवर लाइन अब नहीं बिछाई गई है। परिषद और न्यास के अभियंता भी स्वीकार कर रहे हैं कि सीवर लाइन के दौरान तोडफ़ोड़ तो होगी। ज्ञात रहे कि आठ सितम्बर को सीएम विजिट के दौरान आनन फानन में इस रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया ताकि लोगों को सीएम के एक्शन का एहसास हो सके।
सभापति के वार्ड में दरियादिली अधिक
नगर परिषद सभापति अजय चांडक ने अपने वार्ड २८ में टूटी सडक़ों की सुधारने का दावा किया है। लेकिन दरियादिली इतनी कि जिन गलियों में सीसी रोड बनाई गई थी अब उन पर कारपेट करवाकर दुरुस्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। जी ब्लॉक में दो सीसी रोड पर डामर से पैचवर्क इतना करवा दिया कि यह सीसी रोड अब कम दिखाई देती है। जिन ठेका फर्मों ने सीसी रोड के नाम पर मोटा बजट उठाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय अभयदान दे दिया है। इस वार्ड में एक इंच भी जर्जर सडक़ नहीं है,फिर भी सीसी रोड पर दुबारा सडक़ बनाई जा रही है।
नगर परिषद सभापति अजय चांडक ने अपने वार्ड २८ में टूटी सडक़ों की सुधारने का दावा किया है। लेकिन दरियादिली इतनी कि जिन गलियों में सीसी रोड बनाई गई थी अब उन पर कारपेट करवाकर दुरुस्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। जी ब्लॉक में दो सीसी रोड पर डामर से पैचवर्क इतना करवा दिया कि यह सीसी रोड अब कम दिखाई देती है। जिन ठेका फर्मों ने सीसी रोड के नाम पर मोटा बजट उठाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय अभयदान दे दिया है। इस वार्ड में एक इंच भी जर्जर सडक़ नहीं है,फिर भी सीसी रोड पर दुबारा सडक़ बनाई जा रही है।
उच्चाधिकारियों के आदेश से निर्माण को मजबूर
ब्लॉक एरिया और सुखाडि़या मार्ग पर सीवर लाइन बिछाई जाएगी। एेसे में अगले तीन से चार महीने में फिर से वहां तोडफ़ोड़ होगी, एेसे में वहां नए निर्माण कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उच्चाधिकारियों के आदेश से निर्माण कराने को मजबूर हैं।
संदीप नागपाल, एक्सइएन, यूआइटी एवं नगर परिषद
ब्लॉक एरिया और सुखाडि़या मार्ग पर सीवर लाइन बिछाई जाएगी। एेसे में अगले तीन से चार महीने में फिर से वहां तोडफ़ोड़ होगी, एेसे में वहां नए निर्माण कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उच्चाधिकारियों के आदेश से निर्माण कराने को मजबूर हैं।
संदीप नागपाल, एक्सइएन, यूआइटी एवं नगर परिषद