श्रीगंगानगर नगर परिषद में डस्टबिन खरीद में गोलमाल की जांच का राज नहीं खुला

श्रीगंगानगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद प्रशसन ने लोकल स्तर पर डस्टबिन की खरीद की और सिफारिश के आधार पर वितरण किया। करीब दो साल पहले पहले हुए इस मामले की जांच की फाइल आगे हीं नहीं सरकी। यहां तक कि शिकायत कर्ताओं को नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने प्रभाव में ऐसे लिया कि पूरी जांच की प्रक्रिया ही रोक दी गई।

दो साल पहले पार्षदों ने तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के दौरे से पहले आई तत्कालीन राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ज्योति किरण के समक्ष डस्टबिन की खरीद में हुए गड़बड़ी का खुलासा किया था। नगर परिषद प्रशासन ने बाजार में मिलने वाला 26 रुपए का डस्टबिन 56 रुपए 50 पैसे में खरीद किया है, इसके बिलों की जांच की गुहार लगाई तो यह जांच आगे बढ़ी।

स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान जनवरी 2018 में इन डस्टबिन की खरीद कर वितरित किए गए थे, तब परिषद प्रशासन ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए प्रचार प्रसार पर बजट भी खर्च किया था। डस्टबिन खरीद भी इसी स्वच्छता पंखवाड़े में किए गए और बांटे गए। वित्त आयोग अध्यक्ष ने इस मामले में जांच के आदेश किए है। इधर, परिषद अधिकारियों में इस मुद्दे के उठे जाने पर खलबली मची थी।
शहर के 13वार्डो में एक भी डस्टबिन का बांटने की बजाय सीधे संबंधित पार्षदों को सौंप दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद प्रशासन ने दस हजार डस्टबिन की खरीद की गई थी। लेकिन वितरण में परिषद प्रशासन ने सिफारिश का खेल खेला कि 13वार्डो में एक भी डस्टबिन वितरित नहीं किया गया है। इसमें वार्ड 5,6,11,14,18,19,27,31,32,36,47 व 49 है, यहां एक भी डस्टबिन पहुंचा नहीं है। जबकि पांच ऐसे वार्ड है जहां पांच सौ तक डस्टबिन देने में दरियादिली दिखाई।

इसमें वार्ड नम्बर 4,8,13,15 व 22 शामिल है। एक समान वितरण नहीं होने के संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों का कहना था कि जांच जिनको करनी थी वे अफसर अब तब्दील हो चुके है। ऐसे में यह जांच नहीं हो पाई।