भारत-पाक सीमा क्षेत्र के सरहदी गांवों में विकास के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) में 13 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। जिला परिषद सीईओ ने समस्त विकास अधिकारी,अधिशासी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बीकानेर,अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सावर्जनिक निर्माण विभाग व उप-महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर को एक परिपत्र जारी किया है। इसमें बीएडीपी में स्वीकृत समस्त कार्य जून 2022 तक पूर्ण करवाकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए पाबंद किया है। साथ ही जून 2022 के बाद पूर्ण होने वाले कार्यों की अंतिम किस्त का भुगतान करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा छह अप्रेल 2022 के बाद नए कार्य शुरू नहीं करने हैं तथा स्वीकृत व शुरु नहीं किए गए कार्यों की प्रथम किस्त की राशि योजना के खातों में लौटाने के लिए निर्देशित किया है। गौरतलब है कि कोविड की वजह से भारत सरकार से बीएडीपी का वर्ष 2020-21 का प्लान करीब दो वर्ष देरी से स्वीकृत हुआ था।
केंद्र कर रही है हर पहलु पर विचार
केंद्र कर रही है हर पहलु पर विचार
राज्य सरकार को भेजे पत्र में केन्द्र ने कहा है कि योजना में लगने वाली राशि के अधिक से अधिक सदुपयोग के नजरिए से सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। योजना को किसी अन्य स्कीम में मर्ज किया जाए या बंद कर दिया जाए अथवा ढांचे और वित्तीय प्रावधानों में संशोधन कर इसे जारी रखा जाए। इस पर भी मंथन किया जा रहा है।
वर्तमान में यहां पर चल रही है बीएडीपी
वर्तमान में यहां पर चल रही है बीएडीपी
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के चार जिलों सहित देश के 16 सीमावर्ती राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) संचालित की जा रही है।
वित्तीय अनियमितता भी हुई उजागर
वित्तीय अनियमितता भी हुई उजागर
प्रदेश में बीते वर्ष दिसंबर में जब तत्कालीन मुय सचिव निरंजन आर्य ने योजना की समीक्षा की तो कई वित्तीय अनियमितताएं भी सामने आई थीं। बीते आठ वर्षों में योजना में 55 करोड़ रुपए की लागत से हुए कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने की बात सामने आई थी। इस पर संबंधित जिलों के लाइन विभागों को फटकार तक लगाई गई थी।
तीन दशक पुरानी योजना
तीन दशक पुरानी योजना
देश में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना1993-94 में शुरू की गई थी,। इसका उद्देश्य केन्द्र और राज्य की साझेदारी से सीमावर्ती आबादी की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास कार्य करवाना था। योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र की सीमा से भीतर 10 किलोमीटर का एरिया रखा गया था। इसमें चार जिलों के लिए इस साल करीब 64 करोड़ रुपए,2020-21 में 160 करोड़ रुपए और 2019-20 में 202 करोड़ रुपए का बजट का वित्तीय प्रावधान रखा गया था।
फैक्ट फाइल
फैक्ट फाइल
-सरहदी गांव से दूरी तक विकास- 0-10 किमी.
इस योजना में यूं बजट होता है मंजूर केंद्र सरकार का बजट -60 प्रतिशत हिस्सा
राज्य सरकार का बजट – 40 प्रतिशत हिस्सा -बीएडीपी में शामिल राज्य के जिले-श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर।
-बीएडीपी में शामिल पंचायत समितियां- श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व घड़साना।
इस योजना में यूं बजट होता है मंजूर केंद्र सरकार का बजट -60 प्रतिशत हिस्सा
राज्य सरकार का बजट – 40 प्रतिशत हिस्सा -बीएडीपी में शामिल राज्य के जिले-श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर।
-बीएडीपी में शामिल पंचायत समितियां- श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व घड़साना।
श्रीगंगानगर जिले में यंू हुआ था बजट स्वीकृत
वर्ष स्वीकृत राशि 2016-17 28.89
2017-18 63.5006 2018-19 2400.00
2019-20 1592.00 2020-2021 1324.00
अस्थाई राशि आवंटन 2021-22 1598.40
2022-23 1714.52 ————
केंद्र सरकार अब बीएडीपी योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। इस वित्तीय वर्ष में छह अप्रेल 2022 के बाद नए कार्य शुरू नहीं करने के लिए संबंधित विभागों को परिपत्र जारी कर पाबंद कर दिया है।
वर्ष स्वीकृत राशि 2016-17 28.89
2017-18 63.5006 2018-19 2400.00
2019-20 1592.00 2020-2021 1324.00
अस्थाई राशि आवंटन 2021-22 1598.40
2022-23 1714.52 ————
केंद्र सरकार अब बीएडीपी योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। इस वित्तीय वर्ष में छह अप्रेल 2022 के बाद नए कार्य शुरू नहीं करने के लिए संबंधित विभागों को परिपत्र जारी कर पाबंद कर दिया है।
रमेश मदान,अधिशासी अभियंता,जिला परिषद,श्रीगंगानगर।
