वहीं माना जा रहा है कि योगी सरकार ने यह फैसला स्कूली छात्रों और शिक्षकों के बीच बेहतर संबंधों को विकसीत करने के उद्देश्य से लिया है। जिससे इन स्कूली बच्चों के व्यक्तित्व में विकास हो सके। इस फैसले के बाद यूपी में हर शनिवार के दिन स्कूलों में मनोरंजन पूर्ण एक्टिविटी अध्यापकों द्वारा आयोजित कराए जाएंगे।
शिक्षा परिषद की एक बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शुक्रवार निर्णय लिया है। इस फैसले को उन्होंने बच्चों पर पड़ने वाले पढ़ाई के प्रेशर को कम करने की दिशा में उठया गए कदम के तौर पर लिया है। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा के पास राज्य के शिक्षा मंत्री का पद भी है।
शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक, मीटिंग में तय किया गया कि राजकीय स्कूलों में अब को-एजुकेशन भी दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटी के विवादों का निपटारा डीआईओएस की जगह रजिस्ट्रार चिटफंड सोसाइटी को देने पर भी विचार किया गया है।
वहीं इस फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड, प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए एक कमेटी का गठन होगा। जो कि एक डाटाबेस तैयार करेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों दिनेश शर्मा ने छात्र वेलफेयर के विशेषज्ञों से इस संबंध में मुलाकात भी की थी। जिसमें स्कूली बच्चों पर पढ़ाई के प्रेशर को कम करने के लिए फैसला लेने को कहा था।
उधर पिछले दिनों यूपी सरकार ने पहले ही स्कूली बच्चों के ड्रेस को आकर्षक बनाने दिशा में फैसला कर चुकी है। जिसके बाद सरकार की इस घोषणा को बच्चों के लिए राहत का कदम माना जा रहा है।
