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जयपुर

Rajasthan SI Recruitment Paper Leak Case : सुप्रीम कोर्ट का 3 आरोपियों को राहत देने से इनकार, 4 की एसएलपी पर नोटिस

Rajasthan SI Recruitment Paper Leak Case : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उपनिरीक्षक भर्ती-2021 के पेपरलीक मामले में 3 आरोपियों को राहत से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी। आगे पूरा मामला जानें।

जयपुरMay 21, 2024 / 10:45 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan SI Recruitment Paper Leak Case Supreme Court Refuses to Give Relief to 3 Accused notice on SLP of 4 Accused

Rajasthan SI Recruitment Paper Leak Case – Supreme Court

Rajasthan SI Recruitment Paper Leak Case : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उपनिरीक्षक भर्ती-2021 के पेपरलीक मामले में 3 आरोपियों को राहत से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी, वहीं 4 अन्य आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर नोटिस जारी कर राज्य सरकार से 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई के दौरान 8 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम राेक लगाने से मना कर दिया।

हिरासत अवैध होने से उन्हें रिहा किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार व राजेश्वरी की याचिका और सुभाष विश्नोई, अभिषेक विश्नोई, मनीष बेनीवाल व राकेश की एसएलपी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वी के सिंह भी मौजूद रहे। इन सभी सात आरोपियों की ओर से कहा गया कि राजस्थान पुलिस अकादमी में पूछताछ के लिए बुलाने के समय ही हिरासत शुरू हो गई। ऐसे में इसके 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होने के कारण हिरासत अवैध होने से उन्हें रिहा किया जाए। इस बारे में दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिहा कराने की गुहार की गई, वहीं एसएलपी में हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया।
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सॉलिसीटर जनरल राहत का किया विरोध

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के राहत से इनकार करने पर प्रार्थीपक्ष ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर याचिका खारिज कर दी।

जांच रिपोर्ट आने पर एसएलपी को सुना जाए

उधर, एसएलपी पर सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश पर राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि हाईकोर्ट ने डीजीपी से 15 दिन में अवैध हिरासत के बारे में जांच रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करने को कहा। ऐसे में अवैध हिरासत के बारे में जांच रिपोर्ट आने पर एसएलपी को सुना जाए।

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