प्रदेश में घर और जमीन का सपना देख रहे लोगों को सरकार ने झटका दिया है। अब घर और जमीन खरीदना महंगा होगा।
प्रदेश में घर और जमीन का सपना देख रहे लोगों को सरकार ने झटका दिया है। अब घर और जमीन खरीदना महंगा होगा। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और उपकर में बढ़ोतरी की घोषणा की। दरअसल, बुरे दौर से गुजर रही इंडस्ट्री इस बजट से काफी उम्मीदें लगाकर बैठी थी।
साथ ही सरकार ने बढ़ते ई-कामर्स के कारोबार से कमाई की तैयारी कर ली है। अब प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग पर छह प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगेगा। इससे ऑनलाइन खरीदारी करने वालों पर बोझ बढ़ेगा। बजट से प्रदेश के विकास को तेज गति मिलेगी।
इस बजट में अधोसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों सड़क, बिजली, सिंचाई के प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। सिंचाई की नई के साथ पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
बजट की खास बातें रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क एक से बढ़ाकर दो प्रतिशत। स्टाम्प पर उपकर चार गुना बढ़ाकर 0.50 प्रतिशत। मेट्रो के लिए 452 करोड़ 903 करोड़ रुपए ई-लाड़ली योजना के लिए धार में सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान जिला अस्पतालों में डायलिसिस, कीमोथैरेपी, सीटी स्केन, एमआरआई जैसे सुविधाएं।