राजस्थान के 'धरतीपुत्रों' की लगभग सभी मांगों को मानने पर राज़ी हुई सरकार, ख़त्म हुआ 5 दिन से जारी किसान आंदोलन

nakul devarshi

Publish: Jun, 20 2017 07:26:00 (IST)

Jaipur, Rajasthan, India
राजस्थान के 'धरतीपुत्रों' की लगभग सभी मांगों को मानने पर राज़ी हुई सरकार, ख़त्म हुआ 5 दिन से जारी किसान आंदोलन

किसान आंदोलन खत्म, सरकार व किसानों में सहमति, जयपुर में सरकार व किसान प्रतिनिधियों के बीच 11 घंटे तक चली बैठक, मुद्दों पर बनी सहमति, पांच दिन से चल रहा था प्रदेश में किसान आंदोलन रात को खत्म


प्रदेश में भारतीय किसान संघ के आह्वान पर चल रहा किसानों का आंदोलन पांचवें दिन सोमवार रात को खत्म हो गया। किसान संघ व सरकार के बीच जयपुर के विद्युत भवन में करीब 11 घंटे तक चली वार्ता के बाद सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति बनी। इसके बाद संघ ने प्रदेश भर में रात साढ़े दस बजे आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया। 



सरकार की ओर से गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, ऊर्जा मंत्री पुष्पेन्द्रसिंह राणावत, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सिंचाई मंत्री रामप्रताप, सहकारिता मंत्री अजय किलक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परमानी वार्ता में मौजूद थे।



किसान संघ प्रदेश महामंत्री कैलाश गंदोलिया व आंदोलन सह संयोजक जोधपुर के तुलछाराम सिंवर के अनुसार सुबह 11 बजे किसान संघ प्रतिनिधियों को सरकार ने वार्ता के लिए फिर से बुलाया। सभी मंत्रियों से अपने-अपने विभाग के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद इन मुद्दों पर सहमति बन गई। 



रात साढ़े दस बजे किसान संघ की प्रदेश कोर कमेटी ने जयपुर में आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। बैठक में किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष मणिलाल लबाना, जोधपुर प्रांत अध्यक्ष हीरालाल चौधरी, जयपुर अध्यक्ष छोगालाल सैनी, जोधपुर संभाग आन्दोलन सह संयोजक तुलछाराम सिंवर, चित्तौड़ प्रांत महामंत्री प्रवीणसिंह चौहान, बीकानेर संभाग संयोजक विनोद धारणिया, कोटा संभाग संयोजक जगदीशप्रसाद और जोधपुर जिला अध्यक्ष नरेश व्यास उपस्थित थे।



आज खुलेगी अनाज मंडियां

किसान संघ के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेश भर में अनाज मंडिया बंद करने का एेलान किया गया था, लेकिन रात में आंदोलन खत्म होने की घोषणा के साथ ही मंडी बंद का आह्वान वापस ले लिया गया है। प्रदेश में अब मंगलवार को सभी अनाज मंडिया खुलेगी।



इन मुद्दों पर यह बनी सहमति

- विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में एक दिन कृषि व किसानों की चर्चा के लिए तय किया जाएगा।

- समर्थन मूल्य की खरीद के नीचे खरीद बिक्री को मध्यप्रदेश व गुजरात की तर्ज पर कानून बनाने पर सहमति।

- सरसों, मूंगफली व प्याज की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने के कारण क्षतिपूर्ति राशि किसानों को देने के लिए केन्द्र से विशेष पैकेज का प्रस्ताव भिजवाने पर सहमति।

- नदियां जोडऩे के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी, जिसमे जोधपुर, जयपुर व चित्तौड़ प्रांत से तीन प्रतिनिधि किसान संघ के होंगे। इसका कार्यालय जालोर में स्थापित किया जाएगा।

- विद्युत निगम के घाटे की जांच के लिए कमेटी का गठन।

- बिजली के स्पेशल श्रेणी कनेक्शन की बढ़ी हुई दर वापस होगी।

- दिसम्बर 2013 तक के लंबित कृषि कनेक्शन 3 व 5 एचपी के कृषि सोलर कनेक्शन निकालने पर सहमति।

- कृषि कनेक्शनों के स्थानातरण के लिए दो वर्ष पूर्व की जमीन खरीद की बाध्यता खत्म।

- विद्युत बिल प्रति 2 माह बाद जारी होंगे, लेकिन 6 माह तक कनेक्शन नहीं काटने व पैनल्टी नहीं लगाने पर सहमति।

- सहकारी ऋण की 31 मार्च की अंतिम तारीख बढ़ा कर 30 जून तारीख तय की गई। इसमें लगे ब्याज व पैनल्टी नहीं लगेगी, किसी ने पैनल्टी जमा करवाई तो रिफण्ड होगी।

- स्पेशल एमनेस्टी ला कर 2013 के बाद लंबित सहकारी ऋण की पैनल्टी व ब्याज माफ कर मूल धन जमा कर निस्तारण किया जाएगा।

- प्रवन सिंचाई योजना के लिए बजट आवंटन।

- विद्युत बिलों की ऑडिट 2 साल पहले की नहीं और ऑडिट का नोटिस भेज सुनवाई के मौका,

- अगले अप्रेल से एक वर्ष पुरानी कोई ऑडिट नहीं।

- फसल बीमा को स्वैच्छिक करने व फसल बीमा के बजाय कोरपस फण्ड बनाने के लिए केंद्र को अनुशंसा।

- किसानों के खेतों में स्थित आवास के लिए 500 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा, ताकि किसान ऋण ले सकें।

- व्यापारियों को लाइसेंस देने पर बैंक गारंटी के लिए केंद्र की ओर से बन रहे मॉडल एक्ट में इस क्लॉज डालने के लिए अनुशंसा।

- जीएम सरसों को अनुमति नहीं देने व ट्रायल नहीं कराने पर सहमति।

- जिले में किसानों पर दर्ज राजकार्य बाधा के मुकदमे वापस होंगे।

- जोधपुर में जिला अधीक्षण अभियंता कार्यालय व लोहावट से आऊ सहित मंडोर व लूणी सब डिविजन बनाने का आदेश।

- बाड़मेर के गुड़ामालानी तहसील में केवीके निर्माण करने व मिट्टी जांच प्रयोगशाला चालू करने के आदेश।

- आबू रोड मंडी के लिए 2.33 करोड़ बजट आबंटन।

- जोधपुर में केसीसी के साथ सहकारी ऋण नहीं मिल रहा था, वह देने के आदेश।

- प्याज खरीद के लिए केन्द्र खोलने की तैयारी, केंद्र से अनुमती मांगी। 

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