आखिर मिली खुशखबर, राजस्थान में 7 साल बाद होगी एसआई भर्ती, आयु में मिलेगी 3 वर्ष की छूट

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आखिर मिली खुशखबर, राजस्थान में 7 साल बाद होगी एसआई भर्ती, आयु में मिलेगी 3 वर्ष की छूट

राजस्थान को सात साल बाद नए पुलिस उपनिरीक्षक मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग को 330 पदों के लिए जल्द अभ्यर्थना भेजेगी।

राजस्थान को सात साल बाद नए पुलिस उपनिरीक्षक मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग को 330 पदों के लिए जल्द अभ्यर्थना भेजेगी।  भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को तीन साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी। सरकार के स्तर पर इस संबंध में सिद्धांतत: सहमति हो चुकी है। 



आयोग को औपचारिक निर्देश व अभ्यर्थना मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। प्रथम चरण में आयोग आवेदन निकालेगा। करीब एक माह में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद  जुलाई  मध्य में  लिखित परीक्षा ली जा सकती है। प्रदेश में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर वर्ष 2010 में 400 पदों के लिए भर्तियां निकाली गईं थी। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2012 तक पूरी कर ली गई थी। इसके बाद से ही पुलिस उपनिरीक्षक पद के लिए पुलिस मुख्यालय से रिक्तियां नहीं निकाली गईं थीं।



आयु सीमा में छूट का प्रस्ताव 

करीब सात साल बाद निकाली जाने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट का लाभ दिए जाने की मांग की थी। सरकार के पास इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सूत्रों के अनुसार आयु सीमा में तीन साल की छूट पर  सिद्धांतत: सहमति हो चुकी है।



लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता के बाद साक्षात्कार के लिए बुलावा

सामान्यतया किसी भी भर्ती में लिखित व साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है लेकिन पुलिस भर्ती में लिखित के बाद शारीरिक परीक्षा होगी जिसमें ऊंची कूद, दौड़, सीने की चौड़ाई आदि के माप के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उक्त दोनों परीक्षाओं की वरीयता के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। एक पद के विपरीत करीब पांच अभ्यर्थी बुलवाए जाएंगे। बावजूद इसके सरकार भर्ती से पूर्व कोई नई शर्त भी लगा सकती है।



एसबीसी आरक्षण ना बन जाए बाधा

पुलिस उपनिरीक्षक सहित कई भर्तियां एसबीसी आरक्षण के चलते रुकी हुई थीं।  सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन एसएलपी में गत दिनों अंतरिम आदेश में राज्य सरकार से  1252 पद नवसृजित करने को कहा है। हालांकि इनकी भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर रहेंगी। इस भर्ती में भी स्थिति स्पष्ट होने तक आयोग को एसबीसी के संबंध में सीटें रिक्त रखनी पड़ सकती है।

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