गेंट्री बोर्ड पर विज्ञापन या बैनर-पोस्टर लगाया तो होगी कार्रवाई

Kota, Rajasthan, India
गेंट्री बोर्ड पर विज्ञापन या बैनर-पोस्टर लगाया तो होगी कार्रवाई

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत ने बुधवार को आदेश दिए कि शहर में दिशा सूचक बोर्ड (गेंट्री बोर्ड) पर राजनीतिक दलों की ओर से विज्ञापन, पोस्टर व बैनर नहीं लगाए जाएं। आदेश की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ निगम व न्यास अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करें।

स्थायी लोक अदालत ने बुधवार को आदेश दिए कि शहर में दिशा सूचक बोर्ड (गेंट्री बोर्ड) पर राजनीतिक दलों की ओर से विज्ञापन, पोस्टर व बैनर नहीं लगाए जाएं। आदेश की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ निगम व न्यास अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही, अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि गेंट्री बोर्डों पर किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर व फ्लेक्स नहीं लगें।



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अदालत ने यह आदेश आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जवाहर नगर निवासी नवीन पालीवाल की ओर से पेश जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। पालीवाल ने 13 अक्टूबर 2016 को जिला कलक्टर, निगम आयुक्त, न्यास सचिव, एसपी सिटी, भाजपा व कांग्रेस जिलाध्यक्षों के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की थी।



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इसमें कहा था कि दिशा सूचक बोर्ड शहर में आमजन को रास्ते की जानकारी देने के लिए लगाए गए हैं। इनसे बाहरी लोगों को सुविधा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने उन पर अपने जन्मदिन के बैनर व विज्ञापन लगा रखे हैं। इससे दिशा सूचक बोर्डों से रास्तों का पता नहीं चलता। ऐसा करने वालों के खिलाफ निगम व न्यास अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। याचिका में कहा था कि सभी को आदेशित किया जाए कि वे दिशा सूचक बोर्ड पर बैनर नहीं लगाएं। साथ ही, ऐसा करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।



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अदालत ने सभी को नोटिस जारी किए थे। इस पर सभी पक्षों की ओर से जवाब पेश किए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कैलाशचंद मीना, सदस्य अजय पारीक व डॉ. अरुण शर्मा ने आदेश दिया कि गेंट्री बोर्डों पर किसी तरह के बैनर, पोस्टर व फ्लेक्स नहीं लगाएं।

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