#PATRIKA IMPACT: अब मेडिकल कॉलेज का सपना होगा पूरा, निर्माण के लिए मिले इतने करोड़ रुपए...

Sikar, Rajasthan, India
#PATRIKA IMPACT: अब मेडिकल कॉलेज का सपना होगा पूरा, निर्माण के लिए मिले इतने करोड़ रुपए...

सांवली में स्वीकृत श्रीकल्याण मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 189 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग व निर्माण एजेंसी आरएसडीसी के बीच एमओयू हो गया है।

सांवली में स्वीकृत श्रीकल्याण मेडिकल कॉलेज के अधूरे भवन को अब गति मिलेगी।  इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग व निर्माण एजेंसी आरएसडीसी के बीच एमओयू हो गया है। निर्माण के लिए एजेंसी को 189 करोड़ रुपए  का बजट जारी किया गया है। निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्टर डायरेक्टर अनिल सिंघल ने पत्रिका को बताया कि निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये पूरी होते ही एमसीआई नियमों के तहत अधूरे मेडिकल कॉलेज का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इधर, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल एंड कंट्रोलर डा. गोरर्धन मीना का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सरकार व महकमे के मंत्री प्रयासरत हैं। एजेंसी को निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रेल को चिकित्सा शिक्षा विभाग की शासन सचिव रोली सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली थी। इसके बाद हाल ही में  एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर फाइल सरकार को भिजवाई गई है। 





प्रवेश के लिए एमसीआई ने नहीं दी स्वीकृति



मेडिकल कॉलेज का अधूरा निर्माण होने के कारण इस साल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया अटक गई है। ऐसे में इस वर्ष से मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने के दावे एक बार विफल हो गए हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने इस सत्र से प्रवेश की स्वीकृति देने से मना कर दिया है। स्वीकृति जारी नहीं करने के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। जिसमें स्टाफ की नियुक्तियां नहीं होना भी शामिल है। मेडिकल कॉलेज के लिए अभी तक सरकार ने केवल प्रिंसीपल एंड कंट्रोलर के तौर पर डा. गोवर्धन मीना को ही लगाया है। प्रोफेसर, एशोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं की गई। जबकि इसके लिए अप्रेल में साक्षात्कार लिए गए थे। इधर, एमबीबीएस सत्र 2017-18 के लिए होने वाले प्रवेश का परीक्षा परिणाम इसी माह आने की संभावना है। 




पत्रिका ने उठाया था मुद्दा



राजस्थान पत्रिका ने मेडिकल कॉलेज की धीमी निर्माण की गति पर खबर प्रकाशित कर सरकार व जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया था। जिसका नतीजा यह निकला कि निर्माण एजेंसी के साथ एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर मेडिकल कॉलेज भवन के लिए सरकार को 189 करोड़ का बजट जारी करना पड़ा। 

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