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ज्यादा वक़्त नहीं है नक्सलियों के पास, 2022 तक हो जाएगा पूरी तरह से खात्मा

locationसुकमाPublished: Oct 24, 2019 04:28:58 pm

Submitted by:

Karunakant Chaubey

गृहसचिव कलेक्टोरेट के प्रेरणा हॉल में संभागभर के अधिकारियों की बैठक ली और बस्तर को माओवाद मुक्त करने के लिए चल रहे प्लान और विकास कार्यों की समीक्षा की। तीन घंटे तक बंद कमरे में चली बैठक में इस बैठक में सभी आठ जिलों में तैनात सीआरपीएफ के डीआईजी, कमांडेंट और आला अधिकारी मौजूद थे।

ज्यादा वक़्त नहीं है नक्सलियों के पास, 2022 तक हो जाएगा पूरी तरह से खात्मा

ज्यादा वक़्त नहीं है नक्सलियों के पास, 2022 तक हो जाएगा पूरी तरह से खात्मा

जगदलपुर. राज्य में माओवाद का खात्मा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने २०२२ का प्लान तैयार किया है। इसका मतलब अब सारे ऑपरेशन इसी डेडलाइन को ध्यान में रखकर चलाए जाएंगे और पुलिस माओवादी मोर्चे में अधिक हमलावार नजर आएगी।

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बुधवार को जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृहसचिव कलेक्टोरेट के प्रेरणा हॉल में संभागभर के अधिकारियों की बैठक ली और बस्तर को माओवाद मुक्त करने के लिए चल रहे प्लान और विकास कार्यों की समीक्षा की। तीन घंटे तक बंद कमरे में चली बैठक में इस बैठक में सभी आठ जिलों में तैनात सीआरपीएफ के डीआईजी, कमांडेंट और आला अधिकारी मौजूद थे।

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बुधवार की सुबह अपने तय कार्यक्रम के सुबह 9 बजे बीएसएफ के विमान से नई दिल्ली से रवाना होकर 11 बजे सीधे जगदलपुर पहुंचे। उनके साथ सीआरपीएफ के डीजी और आईबी के डायरेक्टर भी मौजूद थे। यहां एयरपोर्ट से वे सीधे कलेक्टोरेट के प्रेरणा हॉल पहुंचे। इस दौरान संभागभर के अधिकारी यहां पहले से मौजूद थे।

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भल्ला ने बैठक की शुरूआत में अपने-अपने इलाके के माओवादी मोर्चे पर चल रहे ऑपरेशन और विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने इसकी विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दी। भल्ला ने बस्तर के इलाकों में अतिरिक्त जवानों के तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इन इलाकों में लंबे समय से रूकी सडक़ों के जल्द निर्माण करने के निर्देश दिए और जरूरी संसाधनों को जल्द उपलब्ध कराने की बात कही।

यह रहे मौजूद

बैठक में डायरेक्टर आईबी अरविंद कुमार, सीआरपीएफ डीजी राजीव भटनागर, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव गृह सी. के. खेतान, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आरपी मंडल और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी मौजूद थे। वहीं इनके अलावा बैठक में बस्तर संभाग के कमिश्नर अमृत खलखो, पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ , आईजी, बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, सीआरपीएफ आईजी, डीआईजी और कमांडेंट भी मौजूद थे।

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लिए गए प्रमुख फैसले फैसले

-बस्तर में माओवाद खात्मे के लिए 2025 की डेडलाइन।
-बस्तर में सीआरपीएफ की 7 अतिरिक्त बटालियन होगी तैनात।
-अधिकारियों की मांग को जल्द पूरा करने की बात कही।
-एलडब्यूई के तहत किए गए कामों की समीक्षा और इनमें तेजी लाने के निर्देश।
-केंद्रीय बल और जिला बल को आपसी सांमजस्य के साथ काम करने के निर्देश।
-मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम करने के निर्देश।

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