कोरोना के इलाज के दौरान अस्पतालों के ज्यादा बिल वसूलने के मामले सामने आने के बाद पार्षद व्रजेश उनडकट ने कमेटी बनाकर मामले की जांच की मांग की थी। मनपा प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्षद की मांग पर बीती 5 अगस्त को हॉस्पिटल कमेटी का गठन किया था। कमेटी में व्रजेश उनडकट समेत छह सदस्य शामिल किए गए थे। शहरभर में निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान जिन लोगों को यह लगा कि उनसे अधिक राशि वसूली गई है, दस्तावेज के साथ फाइल जमा कराने के लिए कहा गया था। लोगों को यह सहूलियत भी दी गई थी कि वे अपने क्षेत्र के जोन दफ्तर में भी फाइल जमा करा सकते हैं।
इलाज में अधिक वसूली का संदेह करते हुए 52 लोगों ने अपने कागजात जमा कराए थे। समिति की एक नवंबर को हुई पहली बैठक के बाद ही अस्पतालों ने दो मरीजों से संपर्क कर बाहर ही मामला सुलझा लिया था। शुक्रवार को हुई दूसरी बैठक में कमेटी ने माना कि दस मामलों में इलाज के नाम पर ज्यादा वसूली की बात सामने आई है। पांच अस्पतालों ने इनसे तय मानक से 7.19 लाख रुपए ज्यादा वसूले हैं। पीडि़त पक्ष के साथ ही कमेटी ने अस्पताल प्रशासन को भी ज्यादा वसूली गई रकम वापस देने की हिदायत दी है। दो मामले ऐसे भी मिले, जिनमें इंश्योरेंस कंपनी ने कम क्लेम पास किया है। ऐसे लोगों को ग्राहक सुरक्षा कोर्ट में जाने के लिए कहा गया है। बैठक में उनडकट के साथ ही डॉ. महेंद्र चौहाण, डॉ. प्रदीप उमरीगर और विपुल श्रीवास्तव मौजूद रहे। कमेटी के अन्य दो सदस्य धर्मेश भालाला और डॉ. प्रशांत पारेख बैठक में नहीं आए।
डेढ़ लाख से भी ज्यादा की वसूली जांच में सामने आया कि दो मामले ऐसे हैं, जिनमें अस्पताल प्रशासन ने पीडि़त पक्ष से डेढ़ लाख रुपए से भी ज्यादा की वसूली की है। एक मरीज से 2.63 लाख तो दूसरे मरीज से 1.71 लाख रुपए ज्यादा वसूल किए गए। इसके अलावा एक मरीज से तय मानक से 54 हजार रुपए ज्यादा लिए गए। अन्य मरीजों का 50 हजार से कम राशि का क्लेम सही माना गया।
नहीं तो नाम होंगे सार्वजनिक कमेटी ने अस्पताल प्रबंधन को हिदायत दी है कि अतिरिक्त राशि नहीं लौटाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीडि़त पक्ष को भी सूचना दी है कि अस्पताल प्रबंधन से मिलकर वसूली गई अधिक राशि वापस ले लें। व्रजेश ने बताया कि जो अस्पताल अधिक वसूली गई राशि को देने में आनाकानी करेंगे उनके नाम सार्वजनिक करने के साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।
पांच फाइलों में कागजों की कमी कमेटी ने जांच के दौरान पाया कि पांच लोगों ने अपनी फाइल देते समय कई जरूरी कागज नहीं दिए हैं। इन लोगों को 27 दिसंबर तक जरूरी दस्तावेज देने के लिए कहा गया है। 28 दिसंबर को होने वाली कमेटी की अंतिम बैठक में इन मामलों पर निर्णय किया जाएगा। बाकी मामलों में लोगों ने या तो अस्पतालों के प्रीमियम कमरों में रहकर इलाज कराया था या फिर उन्हें यह लगता था कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कम पास किया है। इन फाइलों को कमेटी ने निरस्त कर दिया।