ऑनलाइन प्लान पासिंग सिस्टम का किया विरोध

बिल्डर्स ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवसारी. जिले के बिल्डर, आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर एसोसिएशन ने गुरुवार को कलक्टर एमडी मोडिया को ज्ञापन देकर अपनी समस्या दूर करने की मांग की। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि निर्माण उद्योगजीडीपी को बढावा देने वाला दूसरा बड़ी उद्योग है। वहीं, सरकार द्वारा हाल के दिनों में जीएसटी, रियल इस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट आदि नियम लागू कर बिल्डरों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच सरकार ने ऑनलाइन प्लान पासिंग सिस्टम शुरू किया है, लेकिन इस प्रक्रिया से आवेदन करने पर प्लान मंजूर नहीं हो रहे हैं। इससे बिल्डर, आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को परेशानी हो रही है। इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन ने बताया कि सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली एजेन्सी और सरकारी अधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव है, जिससे काम नहीं हो रहा। इससे चार हजार से अधिक प्रोजेक्ट अटके हैं। एसोसिएशन ने सॉफ्टवेयर कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।
क्रेडाइ दल ने मुख्यमंत्री से भेंट की
बताया गया है कि गुजरात क्रेडाइ का दल मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से शाम को मिला और रियल इस्टेट के धंधे में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है।
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उमरगाम में बुलेट ट्रेन के सर्वे का विरोध
वलसाड. बुलेट ट्रेन के लिए जमीन संपादन के लिए किए जा रहे सर्वे का उमरगाम के नगवास और झरोली गांव के लोगों ने विरोध किया है। हालांकि पुलिस बंदोबस्त के बीच एजेन्सी ने सर्वे किया।
जमीन सर्वे के काम का पता चलने पर किसान और जमीन मालिक वहां पहुंच गए और विरोध शुरूकर दिया, लेकिन पुलिस ने लोगों को चुप करा दिया। इसके बाद एजेन्सी ने सर्वे किया। झरोली और नगवास के किसानों ने बताया कि अब कोर्ट में जाएंगे। आरोप लगाया गया है कि सरकार ने जमीन संपादन के लिए 2013 में एकतरफा फैसला सुनाया था। इससे हजारों किसानों की जमीनें जा रही हैं। अब सिर्फ कोर्ट की शरण जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। इससे पहले जिले के अन्य जगहों पर भी जमीन सर्वे का विरोध हो चुका है।