सूरत

बगैर आरबीआइ लाइसेंस के काम कर रही दमण-दीव स्टेट कॉओपरेटिव बैंक

दो वर्ष पूर्व गोवा राज्य सहकारी बैंक से अलग हुई थी बड़ा सवाल-वित्तीय जोखिम का जवाबदार कौन होगा

सूरतMay 31, 2019 / 06:48 pm

Sunil Mishra

बगैर आरबीआइ लाइसेंस के काम कर रही दमण-दीव स्टेट कॉओपरेटिव बैंक


दमण. दमण-दीव में वर्षों से कार्यरत गोवा राज्य सहकारी बैंक की शाखा को दो वर्ष पूर्व बंद करके उसे दमण-दीव स्टेट सहकारी बैंक का नाम देकर गोवा से अलग किया गया है। दो वर्ष होने के बाद भी नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दमण-दीव राज्य सहकारी बैंक को लाइसेंस नहीं मिला है। 1 अप्रेल 2017 को गोवा राज्य सहकारी बैंक से दमण-दीव की शाखा अलग हुई थी। दमण और दीव राज्य आरबीआइ की पूंजी को भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के मानदंडों को पूरा करने के लिए सहकारी बैंक को अतिरिक्त शेयर की पूंजी की आवश्यकता है। दमण-दीव राज्य सहकारी बैंक को आरबीआइ से लाइसेंस के लिए सीआरएआर के अनुसार 9 प्रतिशत रिक्स केपिटल शेयर की आवश्यकता है, परन्तु दमण-दीव राज्य सहकारी बैंक के पास वर्तमान में 3 प्रतिशत रिक्स केपिटल शेयर ही है। 9 प्रतिशत शेयर तक पहुंचने के लिए अभी और भी वर्ष लग सकते हैं। वर्तमान समय यह बैंक गोवा राज्य सहकारी बैंक के एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य कर रही है। गोवा राज्य की गोवा सरकारी बैंक दमण-दीव के लिए अलग से बैलेंस शीट आदि का कार्य करती है। दमण-दीव राज्य सहकारी बैंक को जब तक आरबीआइ और नाबार्ड से लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक यहां जमा लोगों के जमा रुपए की जवाबदारी कौन होगा।
कहा जा रहा है कि दमण-दीव संघ प्रदेश है, यह अन्य राज्य की तरह राज्य नहीं है। यह केवल केन्द्र शासित प्रदेश है। परन्तु गोवा से अलग होने के बाद इस बैंक ने अपना नाम दमण दीव स्टेट कॉ-ऑपरेटिव बैंक रखा है। जिला प्रशासन में भी इस नाम में राज्य का नाम जोड़े जाने से आश्चर्य है।
 

 

लाइसेंस लेने के लिए प्रयास जारी है: बामणिया
दमण-दीव राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन रमेश बामणिया ने मीडिया को बताया लाइसेंस के लिए प्रयास जारी हैं। आरबीआई और नाबार्ड से सिफारिश की गई है कि दमण-दीव के केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन को सहकारी बैंक में मदद करने के लिए धन का उपयोग करेगी। वर्तमान सीआरएआर 3 प्रतिशत है, लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है। आशा है कि जल्द ही बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 24 मई को मुम्बई में आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियो से भी मिले थे तथा अतिरिक्त शेयर पूंजी की सिफारिश भी की है।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.