scriptDecision taken in the general assembly of the municipality | बारडोली वासियों को चुकाना होगा एक प्रतिशत वाहन कर | Patrika News

बारडोली वासियों को चुकाना होगा एक प्रतिशत वाहन कर

महंगाई में एक और बोझा, नगरपालिका की सामान्य सभा में लिया निर्णय

सूरत

Published: April 22, 2022 07:26:54 pm

बारडोली. बारडोली नगरपालिका ने बढ़ती महंगाई के बीच शहरवासियों पर एक फीसदी वाहन कर लागू कर दिया है। यह निर्णय नगरपालिका की सामान्य सभा में गुरुवार को किया गया है। महंगाई से परेशान लोगों पर नगरपालिका के द्वारा और एक बोझ डाले जाने से उनमें रोष व्याप्त है।
नगरपालिका प्रमुख फाल्गुनी देसाई की अध्यक्षता में और चीफ ऑफिसर विजय पारिख की उपस्थिति में गुरुवार को पालिका सभागार में सामान्य सभा आयोजित हुई। सभा में प्रमुख देसाई ने एजेंडे के सभी कार्य बगैर चर्चा के मंजूर कर लिए गए। सभा में कुछ निर्णय ऐसे भी रहे कि उनका बारडोली वासियों पर कैसा असर होगा, उन पर चर्चा तक नहीं की गई। इसमें शहरवासियों पर एक प्रतिशत वाहन कर का बोझ महंगाई के विकट दौर में शामिल रहा है।
सामान्य सभा में नगरपालिका के पार्षदों ने इस कार्य को मंजूरी देकर शहरवासियों के ऊपर अतिरिक्त महंगाई का बोझ डाल दिया है। सामान्य सभा में इसके अलावा अस्तान रेल्वे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में बाधारूप यूटिलिटी को हटाने का भी निर्णय किया गया और डामर रोड का काम कर रही वेन्सी कंस्ट्रक्शन का काम योग्य नहीं होने के कारण उसका डिपॉजिट जब्त कर काम दूसरी एजेंसी को सौंपने का निर्णय किया गया है। सभा में स्वीमिंग पुल व टाउनहॉल किराए पर भी चर्चा की गई।
बारडोली वासियों को चुकाना होगा एक प्रतिशत वाहन कर
बारडोली वासियों को चुकाना होगा एक प्रतिशत वाहन कर
गुजराती भाषा में लगाने होंगे बोर्ड


गुजरात की सभी महानगर पालिका के बाद अब नगरपालिका क्षेत्र में भी दुकानों, निजी और सरकारी कार्यालय, सोसायटी, अपार्टमेंट्स के नाम वाले बोर्ड गुजराती में लिखने के सरकारी आदेश के परिपत्र का पालन करने का निर्णय भी सामान्य सभा में किया गया। आगामी दिनों में इसके लिए पालिका द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सभी जगह पर बोर्ड गुजराती में आवश्यक कर दिये गए है।

केबिन धारकों को दी जाए जगह


अस्तान-तेन रोड पर 2008 में सड़क के पास केबिनें हटाई गई थी। इस मुद्दे पर पीडि़त 212 केबिनधारकों ने आंदोलन किया था और जिला कलक्टर ने सभी केबिनधारकों को जगह देने का आदेश पालिका को दिया था, लेकिन पालिका ने जगह नहीं दी थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाइकोर्ट ने भी 19 अप्रेल को केबिनधारकों को जगह देने का मौखिक आदेश दिया है। सामान्य सभा में चर्चा की गई और मामले में वकील की सलाह ली जाएगी।

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