e vehicle ई व्हीकल निर्माताओं पर लागत कम करने का दबाव

e vehicle ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सरकारें खोल रहीं पिटारा, ग्राहकों को सब्सिडी के साथ ही ई व्हीकल निर्माताओं के लिए पैकेज पर भी सरकार गंभीर

विनीत शर्मा

e vehicle ई व्हीकल सबकी पहुंच में आए इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने गंभीर कोशिशें शुरू कर दी हैं। ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए जहां सरकारें उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का पिटारा खोल रही हैं, वाहन निर्माता कंपनियों पर भी लागत कम करने का दबाव है। ई व्हीकल निर्माताओं के लिए भी सरकार पैकेज को लेकर गंभीर दिख रही है। केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ई व्हीकल की लागत को आम आदमी की पहुंच में लाने के फार्मूले पर काम कर रहा है।

ई व्हीकलों की लागत को आम आदमी के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय गंभीरता से काम कर रहा है। इसके लिए विभिन्न मॉडल और फार्मूले पर कवायद की जा रही है। इसमें ई वाहन निर्माताओं पर लागत मूल्य कम करने का दबाव बनाने के साथ ही वाहन निर्माताओं के लिए पैकेज पर भी काम हो रहा है। केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कई बार यह बात कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में ई व्हीकलों के दाम पेट्रोल-डीजल चलित वाहनों के बराबर या कम होंगे। उधर, केंद्र और राज्य सरकारों ने भी ई व्हीकल को आम आदमी की पहुंच तक लाने के लिए सब्सिडी का पिटारा खोल रखा है।

लोगों में जानकारी का अभाव

कई बार जानकारी के अभाव में लोग केंद्र और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते। ई वाहनों के मामले में भी यही हो रहा है। ई वाहन खरीदते समय जानकारी के अभाव में लोग कई बार सरकार की सभी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसे देखते हुए मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने इसके लिए एडवाइजरी देकर साफ किया है कि एक व्यक्ति ई वाहन खरीदते समय सभी योजनाओं का लाभ किस तरह ले सकता है। ई वाहन पर केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी का एक साथ लाभ लिया जा सकता है।

मनपा ने भी खोला पिटारा

ई वाहनों को प्रमोट करने के लिए मनपा ने व्हीकल टैक्स में भी छूट दी है। वित्त वर्ष 2022-23 में सौ फीसदी छूट दी जाएगी। 2023-24 में 75 फीसदी, 2024-25 में 50 फीसदी और 2025-26 में 25 फीसदी राहत दी जाएगी। इसके अलावा ई व्हीकल मालिकों और चार्जिंग स्टेशन डवलपरों को पर्यावरण इम्प्रूवमेंट चार्ज से भी सौ फीसदी की राहत मिलेगी। यह योजना तीन वर्ष तक लागू रहेगी। साथ ही तीन वर्ष तक वाहनों को पार्किंग स्टेशनों पर पार्क करने पर भी पार्किंग चार्ज भी नहीं लिया जाएगा।

केंद्र की सब्सिडी का कैप भी तय

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपनी ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का कैप भी तय कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी प्रति केडब्ल्यूएच पर दी जा रही हैं। दुपहिया वाहनों पर केंद्र की सब्सिडी के लिए प्रति केडब्ल्यूएच 15 हजार रुपए या वाहन की कीमत का 40 फीसदी जो भी कम हो मिलेगा। साथ ही सब्सिडी के लिए वाहनों की अधिकतम कीमत का कैप भी तय है। सभी केटेगरी में इससे अधिक कीमत वाले वाहनों पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

यह है फार्मूला

वाहन का प्रकार/केंद्र की सब्सिडी/राज्य की सब्सिडी/बैटरी क्षमता/वाहन की कीमत
दुपहिया वाहन/15 हजार/दस हजार/दो केडब्ल्यूएच/1.5 लाख
तिपहिया वाहन/दस हजार/दस हजार/पांच केडब्ल्यूएच/पांच लाख
कार/दस हजार/दस हजार/15 केडब्ल्यूएच/15 लाख