Must Read Related News; Surat News; सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर जानिए क्यों दमण में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा तोड़े गए 50 प्रतिशत अतिक्रमण एनआरआई के
मोटी दमण में जिला प्रशासन ने 1 नवम्बर को मोटी दमण में 97 अवैध निर्माण तोड़े गए थे। इसमें से 39 निर्माण कार्य एनआरआई ने कराए थे, जो यहां रहते नहीं है और किराए पर देकर रखे थे। 13 अवैध निर्माण कार्य ऐसे थे, जिसमें हॉल, कम्पाउंड वॉल और पार्किंग की जगह बनाकर रखी थी। इसमें 8 बंगले भी सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। अन्य परिवारों के लिए पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के समय सर्वे किया गया था। इसमें लगभग 7 से 8 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया था। उनके नाम पर घर भी आवंटित किया गया था, परन्तु वह रहने नहीं गए। इसके साथ सर्वे में पाया गया कि वहां रहने वाले परिवारों के पास टू-व्हीलर,फॉर व्हीलर एवं 3 लाख से ज्यादा की वार्षिक आय थी।
लाइट हाउस से जम्पोर तक 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर था अवैध कब्जा
सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने वर्ष 2017-18 में सर्वे किया था। इसमें 1500 स्क्वायर मीटर की जमीन पर अवैध कब्जा था। दिसम्बर 2018 में 133 अतिक्रमण पाए गए। इसके पश्चात मोटी दमण लाइटहाउस के पास 13 दिसम्बर को 30 अवैध निर्माण तोड़े गए। इसके पश्चात स्वीपर क्वार्टर के निकट 101 अवैध निर्माण को नोटिस दिए गए। इस मामले में वह परिवार मुंबई कोर्ट में गए, जहां से डिप्टी कलक्टर के सामने जनसुनवाई रखी गई। लोकसभा चुनाव के कारण यह मामला धीरे चला और 30 मई से 5 जुलाई तक सुनवाई पूरी की जा चुकी थी। अगस्त में 97 अवैध घरों को तोडऩे के लिए आदेश जारी किया गया था। इसमें से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 परिवारों को मकान आवंटन किया था और 4 परिवारों ने गृह प्रवेश भी किया था।
लाइट हाउस से जम्पोर तक 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर था अवैध कब्जा
सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने वर्ष 2017-18 में सर्वे किया था। इसमें 1500 स्क्वायर मीटर की जमीन पर अवैध कब्जा था। दिसम्बर 2018 में 133 अतिक्रमण पाए गए। इसके पश्चात मोटी दमण लाइटहाउस के पास 13 दिसम्बर को 30 अवैध निर्माण तोड़े गए। इसके पश्चात स्वीपर क्वार्टर के निकट 101 अवैध निर्माण को नोटिस दिए गए। इस मामले में वह परिवार मुंबई कोर्ट में गए, जहां से डिप्टी कलक्टर के सामने जनसुनवाई रखी गई। लोकसभा चुनाव के कारण यह मामला धीरे चला और 30 मई से 5 जुलाई तक सुनवाई पूरी की जा चुकी थी। अगस्त में 97 अवैध घरों को तोडऩे के लिए आदेश जारी किया गया था। इसमें से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 परिवारों को मकान आवंटन किया था और 4 परिवारों ने गृह प्रवेश भी किया था।
