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GUJARAT BIG NEWS: पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना रद्द

-चुनावी वर्ष में आदिवासी समाज की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती गुजरात की भाजपा सरकार!

सूरत

Published: May 21, 2022 07:47:20 pm

सूरत. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को सूरत में बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात की महत्वाकांक्षी पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना को रद्द कर दिया है। पटेल ने यह घोषणा सूरत के सर्किट हाउस में पत्रकारों के समक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना प्रदेश के आदिवासी समाज के हित में थी, लेकिन समाज में इसको लेकर विपक्षियों ने खूब भ्रामक प्रचार किया था नतीजन यह सरकार ने यह परियोजना रद्द करने का फैसला किया है।
वर्ष 2022 के अंत तक गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी वर्ष में भाजपा राज्य के बड़े वोटबैंक आदिवासी समाज की कोई नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती और गुजरात की महत्वाकांक्षी पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना को शनिवार को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार के इस बड़े फैसले को बताने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शनिवार शाम सूरत आए और सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार आदिवासियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना बहुउद्देश्यीय योजना है, लेकिन सरकार विरोधी लोगों ने इस मामले में आदिवासी समाज में खूब भ्रामक प्रचार किया और योजना का जमकर विरोध करवाया। सरकार ने योजना के बारे में लोगों को समझाने के भरपूर प्रयास भी किए। आखिर में गुजरात सरकार ने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत के साथ विचार-विमर्श करने के बाद पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद थे।
GUJARAT BIG NEWS: पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना रद्द
GUJARAT BIG NEWS: पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना रद्द
-यह है पार-तापी-नर्मदा परियोजना

वर्ष 2010 में गुजरात की महत्वाकांक्षी पार-तापी-नर्मदा परियोजना को केंद्र, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते के साथ मंजूरी दी गई थी। पार-तापी-नर्मदा परियोजना के माध्यम से पश्चिम घाट के पानी को गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ तक पहुंचाना था। चालू वित्तवर्ष के बजट में ही परियोजना पर 10 हजार 200 करोड़ की खर्च राशि तय की गई थी। परियोजना के तहत उत्तरी महाराष्ट्र व दक्षिण गुजरात के सात जलाशयों पर सात बांध बनने थे और इससे 35 गांव के 55 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित होने थे। इसके अलावा पार-तापी-नर्मदा परियोजना से पूरे प्रदेश में 15 हजार किलोमीटर लम्बा नहर नेटवर्क भी बनकर तैयार होना था।

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