आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले साल आयकर विभाग का लक्ष्य 3615 करोड़ रुपए था, जो विभाग ने पूरा वसूल लिया था। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इस साल तमाम जोन का लक्ष्य तय कर दिया है, जिसके अनुसार गुजरात के लिए 55571 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है।
आयकर अधिकारियों का कहना है कि व्यापार-उद्योग की हालत इन दिनों अच्छी नहीं होने के कारण नए लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किल हो सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष में आईडीएस के तौर पर 500 करोड़ रुपए आ जाने के कारण लक्ष्य हासिल करने में सरलता रही, लेकिन इस साल आयकर विभाग को नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। सूरत आयकर विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में नए सर्च, सर्वे के स्थान पर पुराने मामलों में रिकवरी पर जोर दिया और 70 से अधिक रिकवरी सर्वे किए।
अलावा दो जनों को गिरफ्तार भी किया था। इस तरह से विभाग ने पुराने मामलों में भी करोड़ों रुपए की रिकवरी की थी। बताया जा रहा है कि इस साल लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित होने के कारण शायद आयकर विभाग सर्वे-सर्च की कार्रवाई पर जोर देने के बजाय पुराने मामलों में ही रिकवरी की कार्रवाई करेगा।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी आने के बाद उद्यमियों के पास दो नंबरी रुपए छुपाने का विकल्प कम हो गया है। सारा व्यापार अकाउंट पर हो जाने के कारण कर चोरी कर पाना मुश्किल हो गया है।
स्वनिर्भर इंजीनियङ्क्षरग कॉलेज को नहीं मिल रहे विद्यार्थी
राज्य के स्वनिर्भर इंजीनियङ्क्षरग कॉलेज को विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। एसीपीसी ने मॉक राउण्ड की सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार इंजीनियरिंग की 23 हजार से अधिक सीटें रिक्त हो गई हैं। जबकि सरकारी कॉलेजों में सारी सीटें भर गई हैं।
एसीपीसी ने डिग्री इंजीनियङ्क्षरग में प्रवेश के मॉक राउण्ड की सूची वेबसाइट पर जारी की है। इसमें ज्यादातर स्वनिर्भर संस्थानों में आधी सीटें रिक्त नजर आ रही हैं। कई संस्थान ऐसे हंै, जिनमें आधे से भी कम विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। सरकारी, अनुदानित, स्वनिर्भर और पीपीपी कॉलेज को मिलाकर राज्यभर में इंजीनियङ्क्षरग की 66 हजार से अधिक सीटें हैं। इसमें 43 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए पंजीकरण करवाया था। इनमें से 39 हजार विद्यार्थियों को ही एसीपीसी ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में स्थान दिया।
इंजीनियङ्क्षरग में लगभग 27 हजार सीटें रिक्त रहने की आशंका थी। अब एसीपीसी ने इंजीनियङ्क्षरग में प्रवेश के मॉक राउण्ड की सूची जारी की है। इस सूची में राज्य के ज्यादातर सरकारी कॉलेजों के सभी ब्रांच की सीटें भर गई हैं। करीब 10 हजार सरकारी सीटें हैं, इन सभी में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। जबकि स्वनिर्भर कॉलेजों की लगभग 43 हजार सीटें हैं।
इनमें 20 हजार के आसपास प्रवेश दिया गया है और 23 हजार से अधिक सीट रिक्त रह गई हैं। विद्यार्थी 27 जून तक प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद 30 जून को प्रवेश की सूची जारी की जाएगी।